उद्धव ठाकरे यांना सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी, १९९२ मधील हा निकाल अडसर
MLA disqualification result | विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाविरोधात उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. 1992 च्या किहोटो होलोहन प्रकरणाचा विचार केल्यास उद्धव ठाकरे यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. काय होते किहोटो होलोहन प्रकरण...
नवी दिल्ली, दि. 11 जानेवारी 2024 | शिवसेना पक्ष कोणाचा आणि आमदार अपात्र प्रकरणाचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी दिला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले तर उद्धव ठाकरे गटाकडून विरोध करण्यात आला. आता उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’शी बोलताना सांगितले. परंतु 10 व्या अनुच्छेदानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रता प्रकरणात घेतलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करु शकत नाही, असे 1992 च्या किहोटो होलोहन प्रकरणात म्हटले आहे. यामुळे ठाकरे गटाला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली तरी न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करणार का? हा मोठा प्रश्न आहे.
काय आहे अध्यक्षांचा अधिकार
राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार, सभागृहाच्या अध्यक्षांना बरेच अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचा परिच्छेद ६(१) मध्ये म्हटले आहे की, ‘सभासदाच्या बडतर्फीबाबत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास तो अध्यक्षांसमोर मांडण्यात यावा आणि त्याबाबतचा त्यांचा निर्णय अंतिम असणार आहे.
काय आहे किहोटो होलोहन प्रकरण
किहोटो होलोहन प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांना आव्हान देण्यात आले होते. नागालँडमधील किहोटो होलोहोन नावाच्या नेत्याने या कायद्याला आव्हान दिले होते. ते तीन वेळा आमदार झाले होते. त्यामुळे हे प्रकरण ‘किहोटो होलोहन केस’ म्हणून ओळखले जाते. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात 3-2 असा निर्णय बहुमताने निर्णय दिला होता. निकालात विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार मान्य केले होते. न्यायमूर्ती एमएन व्यंकटचल्या आणि के. जयचंद्र रेड्डी यांनी बहुमताचा निर्णय लिहिला होता. यामध्ये न्यायमूर्तींनी पक्षांतरविरोधी कायद्यातील अध्यक्षांचे अधिकार योग्य ठरवले होते. खंडपीठाने म्हटले होते,
काय म्हटले तीन न्यायमूर्तींनी
तीन न्यायमूर्तींनी निकाल देताना म्हटले की, दहाव्या अनुसूचीमध्ये केलेली ही तरतूद पक्षांतराला आळा घालून भारतीय संसदीय लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आणली गेली आहे. परंतु न्यायमूर्ती ललित मोहन शर्मा आणि जेएस वर्मा यांनी विरोधात निर्णय दिला होता. त्यांनी म्हटले होते की, जोपर्यंत त्यांना पाठिंबा देणारे सभागृहात बहुमतात आहेत तोपर्यंतच अध्यक्ष आपल्या पदावर राहू शकतात. त्यामुळे अशा व्यक्तीस अधिकारी घेणारे म्हणता येणार नाही. सभासदांच्या बरखास्तीशी संबंधित वादावर स्वतंत्र निर्णय घेणे लोकशाही व्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि ते संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे. परंतु बहुमत नसल्याने त्यांचे हे मत निकालात ग्राह्य धरले गेले नाही.
ठाकरे यांना हा निर्णय अडचणीचा ठरणार
उद्धव ठाकरे विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताने विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार मान्य केले आहेत. यामुळे आता सर्वोच्च न्यायलय पुन्हा काय भूमिका घेणार ? यावर उद्धव ठाकरे गटाचे भवितव्य ठरणार आहे.
हे ही वाचा
पक्षांतर बंदीचे दहावे परिशिष्ट काय, आयाराम गयाराम का म्हटले जाते…
