‘लाडकी बहीण योजने’साठी पुन्हा एक संधी, आता या तारखेपर्यंत दिली मुदतवाढ, फक्त ही अट असणार
Ladki Bahin Yojana Last Date Extended: महाराष्ट्रातील महिलांना मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजने अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी 15 ऑक्टोबर 2024 ही नवीन मुदत दिली आहे. यापूर्वी या योजनेत अर्ज करण्याची मुदत सप्टेंबर अखेरपर्यंत होती.
Ladki Bahin Yojana Last Date Extended: महायुती सरकारची सर्वात महत्वकांक्षी योजना असलेल्या “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेला पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ आतापर्यंत ज्या महिलांना मिळाला नाही, त्यांच्यापर्यंत लाभ पोहचवण्यासाठी ही मुदतवाढ देणात आली आहे. आता महाराष्ट्रातील महिलांना मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजने अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी 15 ऑक्टोबर 2024 ही नवीन मुदत दिली आहे. यापूर्वी या योजनेत अर्ज करण्याची मुदत सप्टेंबर अखेरपर्यंत होती. आता 15 ऑक्टोबर 2024 रात्री बारा वाजेपर्यंत या योजनेत अर्ज करता येणार आहे. मात्र हे अर्ज फक्त अंगणवाडी सेविकामार्फतच भरावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेत ग्रामीण भागापासून शहरापर्यंत मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी महिलांच्या लांबच लांब रांगा लागत होत्या. त्यामुळे सरकारने अ‍ॅप आणि ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्यास सुरुवात केली होती. परंतु आता जी मुदतवाढ दिली आहे. परंतु ऑनलाईन पद्धतीने किंवा अ‍ॅपने अर्ज करता येणार नाही. आता फक्त अंगणवाडी सेविकामार्फतच अर्ज करावा लागणार आहे.
तिसऱ्यांदा वाढवली मुदत
लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज करण्यासाठी आधी १ जुलै, २०२४ ते १५ जुलै, २०२४ पर्यंत मुदत दिली होती. परंतु त्यानंतर ती वाढवून ३१ ऑगस्ट केली. त्यानंतर पुन्हा एकदा मुदत वाढवून ३० सप्टेंबर केली. आता तिसऱ्यांदा मुदत वाढवते १५ ऑक्टोंबर करण्यात आली आहे.
योजनेसाठी कोणती कागदपत्रे हवीत
- आधार कार्ड
- अधिवात/जन्म प्रमाणपत्र
- उत्पन्न प्रमाणपत्र
- अर्जदाराने हमीपत्र
- बँक पासबुक
- अर्जदाराचा फोटो
योजनेच्या लाभासाठी या आहेत अटी
- अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
- राज्यातील विवाहित, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला अर्ज करु शकतील.
- आधी लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्ष होता. नवीन बदलानुसार तो 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्यात आले आहे.
- लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे.
