सर्वात मोठी बातमी! संजय राऊत यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी 15 जणांची हक्कभंग समिती जाहीर
विधानसभा अध्यक्षांनी 15 सदस्य्यांची हक्कभंग समिती स्थापन केली आहे. ही समिती आता संजय राऊत यांच्या विधानासंदर्भात तपास करणार आहे. ही समिती राऊतांना त्यांच्या वक्तव्याशी संबंधित नोटीस पाठवण्याची शक्यता आहे.
मुंबई : ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केलेल्या वक्तव्याविरोधात शिंदे-फडणवीस सरकार आक्रमक झालंय. “हे विधिमंडळ नाही तर चोरमंडळ आहे”, असं विधान संजय राऊत यांनी केलेलं. त्यांच्या या विधानाचे आज विधिमंडळात चांगलेच पडसाद पडले. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे ठाकरे गटाच्या मित्र पक्षाच्या आमदारांनीदेखील संजय राऊत यांचं विधान योग्य नसल्याचं म्हटलं. त्यानंतर घडामोडींना वेग आला. संजय राऊत यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 15 जणांची समिती स्थापन केलीय. ही समिती जाहीर देखील करण्यात आली आहे.
या समितीत राहुल कुल, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, अमित साटम, नितेश राणे, अभिमन्यू पवार, संजय शिरसाठ, दिलीप मोहिते पाटील, सदा सरवणकर, माणिकराव कोकाटे, सुनिल भूसारा, नितीन राऊत, सुनिल केदार, विनय कोरे, आशिष जैस्वाल या आमदारांचा समावेश आहे. राहुल कुल या समितीचे अध्यक्ष असणार असल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे.
या समितीकडून संजय राऊतांना उद्याच कारणे दाखवा नोटीस बजावणली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर संजय राऊत यांना पुढच्या 48 तासांत उत्तर द्यावे लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे या समितीत ठाकरे गटाचा एकही आमदार नाही. ही समिती आता काय निर्णय घेते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. दरम्यान, संजय राऊत सध्या कोल्हापूरच्या दौऱ्यावर आहेत. ठाकरे गटाकडून रॅली काढून त्यांचं स्वागत करण्यात आलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
संजय राऊत यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांवर टीका करताना हे विधीमंडळ नाही चोर मंडळ आहे, असं वक्तव्य केलं आहे. त्यांच्या याच वक्तव्यावरुन सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आज विधानसभा आणि विधान परिषदेत आक्रमक झाले. संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आलीय. त्याच पार्श्वभूमीवर विधीमंडळात वेगाने घडामोडी घडत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
संजय राऊत हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीने विधीमंडळाबद्दल असं वक्तव्य करणं चुकीचं आहे. त्यांच्याकडून पुन्हा असं वक्तव्य होऊ नये यासाठी त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाची कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी केलीय. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभा आणि विधान परिषद दोन्ही ठिकाणी संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग आणण्याची मागणी केलीय. विशेष म्हणजे ठाकरे गटाचे मित्रपक्षाच्या नेत्यांनीदेखील राऊतांचं वक्तव्य चुकीचं असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार राऊतांवर कारवाई करण्यासाठी आग्रही आहेत.
संजय राऊत यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करण्यासाठी विधीमंडळात वेगाने घडामोडी घडत आहेत. सर्वात आधी सत्ताधारी पक्ष आता विधीमंडळातील महाविकास आघाडी सरकाच्या काळातील हक्कभंग समिती बरखास्त करणार आहे. त्यानंतर नव्याने विधीमंडळ हक्कभंग समिती नेमली जाणार आहे. विशेष म्हणजे यासाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधीमंडळ पक्षांकडून नावे मागवली.
हक्कभंग समितीसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादीने नावे दिली
दरम्यान, हक्कभंग समितीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रस पक्षाकडून नावे देण्यात आली आहे. या समितीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नितीन राऊत, सुनिल केदार यांची नावं देण्यात आलंय.राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सु्निल भुसारा, दिलीप मोहिते यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली.
