Maharashtra cabinet: कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना अर्थसहाय्य, ऊस तोडणी कामगारांच्या मुलांना वसतिगृह, ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

हेमंत बिर्जे, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई: महाविकास आघाडी सरकारच्या आज झालेल्या मंत्रिंमंडळ बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय झाला. उद्योग निरीक्षक (गट- क) संवर्गाची नामनिर्देशाची पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थलांतरीत ऊस तोड कामगारांच्या मुला मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना राबवण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला आहे. (Maharashtra cabinet meeting decision today CM Uddhav Thackeray chaired meeting child scheme who lost parents hsc class 12 exam related decision)

कोरोनानं पालक गमावलेल्या बालकांना दिलासा

महाराष्ट्राला कोरोना विषाणू संसर्गामुळे मोठा फटका बसला आहे. महाराष्ट्रातील कोरोना काळात अनाथ झालेल्या बालकांना 5 लाख रुपयांची मदत करणार आहे. राज्यातील अनेक बालकांनी त्यांचे दोन्ही पालक गमावले आहेत. राज्यात 5172 मुलं कोरोनामुळं अनाथ झाली आहेत. या बालकांना महाराष्ट्र सरकार 5 लाख रुपयांची मदत करणार आहे. ज्या बालकांचे नातेवाईक त्यांचा सांभाळ करतील त्यांच्याकडे बालकं ठेवली जातील. तर ज्यांचे नातेवाईक त्या बालकांना सांभाळणार नाहीत त्यांची जबाबदारी राज्य सरकार घेईल, अशी माहिती महिला व बालकल्याण विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिली.

ऊस तोड कामगारांच्या मुलांसाठी वसतीगृह

स्थलांतरीत ऊस तोड कामगारांच्या मुला मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना राबवण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकार 20 वसतिगृह सुरु करणार आहे. यामध्ये 10 मुलांची आणि 10 मुलींची वसतिगृह तयार केली जातील. अहमदनगर, बीड या जिल्ह्यात वसतिगृह उभारली जातील. यासाठी लागणारे 15 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात पाटोदा, बीड, माजलगाव, अहमदनगरमधील पाथर्डी आणि  जालना जिल्ह्यात वसतिगृह उभारली जातील. गोपिनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार मंडळाला एका टनामागं कारखाने 10 रुपये आणि सरकार 10 रुपये देणार आहे. खर्चाती तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. संत भगवानबाबा यांच्या नावानं ही योजना राबवण्यात येत आहे. गोपिनाथ मुंडे यांच्या स्मृतिदिनाच्या पूर्वसंध्येला हा निर्णय घेतो, हे भाग्य आहे, असं धनंजय मुंडे म्हणाले.

उद्योग निरीक्षक संवर्गाची पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील उद्योग संचालनालय व क्षेत्रीय कार्यालयातील उद्योग निरीक्षक (गट क,अराजपत्रित) या पदाची निवड यापुढे जिल्हा निवड समितीकडून न करता, ही पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे भरण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

संबंधित बातम्या:

फडणवीस आधी पवारांच्या निवासस्थानी, मग खडसेंच्या घरी, आता मातोश्रीचे निमंत्रण स्वीकारले : आशिष शेलार

VIDEO: आरक्षण न मिळण्यास पवारच कारणीभूत, सरकारला कुणालाही आरक्षण द्यायचं नाही; पडळकरांचा हल्लाबोल

(Maharashtra cabinet meeting decision today CM Uddhav Thackeray chaired meeting child scheme who lost parents hsc class 12 exam related decision)