प्रत्येकी 70 लाख रुपये, शिंदे सरकारचा निर्णय, राज्यातील आमदारांसाठी खूशखबर
देशात पुढच्या वर्षी लोकसभेची आणि नंतर विधानसभेची निवडणूक पार पडणार आहे. या निवडणुकीच्या आधी शिंदे सरकारने सर्व आमदारांना खूश केलं आहे. शिंदे सरकारने राज्यातील आमदारांना दिलासा देणारा निर्णय घेतलाय.
पुणे | 6 ऑगस्ट 2023 : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून आमदारांसाठी निधीचं वाटप करण्यात आलं आहे. राज्यातील 345 आमदारांना प्रत्येकी 70 लाख रुपये निधीची मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने 241 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सरकारने मंजूर निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केला आहे. सरकारने आमदारांच्या कामांना मान्यता देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
याआधी आमदारांना 40 लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र आता 70 लाखांचा निधी आमदारांना देण्यात आलाय. राज्य सरकारने विधानसभा आणि विधानपरिषद दोन्ही सभागृहातील आमदारांसाठी निधीचं वितरण केलं आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट, काँग्रेस अशा विरोधी पक्षांच्या आमदारांसह सर्वांना निधी देण्यात आलाय.
याआधीचं निधीवाटप वादात
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या महिन्याभरापूर्वी मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर निधी वाटप केला होता. पण त्यानंतर निधीवाटपावरुन वेगवेगळे दावे केले जात होते. अजित पवार यांनी निधी वाटपात दुजाभाव केला, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता. तर अजित पवार यांनी विरोधकांचे आरोप धुडकावून लावले होते.
सरकारकडून गेल्यावेळी निधी वाटप करण्यात आला तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या गटाचे नेते जयंत पाटील यांच्या मतदारसंघासाठी भरघोस निधीचं वाटप करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. त्यानंतर जयंत पाटील हे सत्तेत सहभागी होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं होतं. विशेष म्हणजे त्यामुळेच राज्य मंत्रिमंडळाचा दुसऱ्या टप्प्यातील विस्तार रखडल्याची चर्चा रंगली होती.
शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले हे मंत्रीपदासाठी आग्रही आहेत. त्यांनी अनेकदा उघडपणे मंत्रिपदाची इच्छा बोलून दाखवली आहे. तसेच त्यांनी पालकमंत्रीपदाची देखील इच्छा अनेकदा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या मतदारसंघासाठी तब्बल 150 कोटींचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती समोर आली होती. याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा समोर आल्या होत्या. पण यावेळी सरकारने सर्वांना समान निधी दिल्याची माहिती समोर आली आहे.