पाण्यासाठी वणवण होऊ नये म्हणून सरकारच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा
महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत येत्या 3 वर्षात राज्यातील 25 वर्षांपेक्षा जुन्या 155 प्रकल्पांची दुरुस्ती, तसेच 75 अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यात येतील. याद्वारे 3 लाख 55 हजार सिंचन क्षमता आणि 23.37 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण होईल, अशी महत्त्वाची माहिती अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना दिली.
मुंबई | 27 फेब्रुवारी 2024 : पाणी हे जीवन आहे, असं आपण म्हणतो. पाण्याशिवाय माणूस जगू शिकत नाही. पाण्याशिवाय शेती होऊ शकत नाही. पाण्याशिवाय कोणतीच गोष्ट होऊ शकत नाही. पण सातत्याने तापमान वाढ आणि इतर नैसर्गिक बदलांमुळे दरवर्षी पाऊस पडण्याचं प्रमाण कमी होऊ लागलं आहे. याशिवाय अवकाळी पावसाचा फटका जास्त व्हायला लागला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना योग्य वेळी पाणी मिळावं यासाठी सरकारकडून विविध सिंचन योजना राबवल्या जातात. यामध्ये विविध नदीजोड प्रकल्प, पाटबंधारे प्रकल्पांसह अनेक योजनांचा समावेश असतो. राज्याचा आज अंतरिम अर्थसंकल्प सादर झाला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी हे अर्थसंकल्प आज विधानसभेत सादर केलं. यावेळी त्यांनी सिंचन योजनेच्या विविध उपक्रमांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली.
“राज्यात 259 सिंचन प्रकल्प सध्या प्रगतीपथावर आहेत. त्यापैकी 39 प्रकल्पाची कामे पूर्ण होऊन 2 लाख 34 हजार हेक्टर जमिनीत सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. बळीराजास जलसिंचन योजनेतील 91 प्रकल्पांपैकी 46 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. तसेच आणखी 16 प्रकल्प मार्च 2025 पर्यंत पूर्ण होणार आहेत”, अशी माहिती अजित पवार यांनी आज अर्थसंकल्प सादर करताना दिली.
23.37 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण होणार
“कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात पूर आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे वारंवार होणारं नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यता 3200 कोटींचा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत येत्या 3 वर्षात राज्यातील 25 वर्षांपेक्षा जुन्या 155 प्रकल्पांची दुरुस्ती, तसेच 75 अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यात येतील. याद्वारे 3 लाख 55 हजार सिंचन क्षमता आणि 23.37 टीएमसी पाणीसाठा निर्माण होईल. त्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे”, अशी महत्त्वाची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
राज्यात नदीजोड प्रकल्प सुरु
“विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी 2000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. विदर्भासाठी महत्त्वकांक्षी असलेल्या वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे 3 लाख 71 हजार हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार असून प्रकल्पसाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. मराठवाड्यामध्ये उर्ध्व वैनगंगा, कृष्ण मराठवाडा, लेंडी, जायकवाडी टप्पा 2, नांदूर-मधमेश्वर, निम्न धुन्ना, विष्णुपुरी टप्पा 2 या मोठ्या प्रकल्पांसह 11 मोठे प्रकल्प, 8 मध्यम प्रकल्प, 29 लघू पाटबंधारे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत”, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
जलसंपदा लाभ क्षेत्र विकास आणि खारभूमी विकास विभागास 16,456 कोटी रुपये
“नदीपात्रात पाणी अडवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कामे हाती घेण्यात आली आहेत. सुयोग्य जागेची आणि पाण्याची उपलब्धता विचारात घेऊन मोठ्या प्रमाणात उच्छंदन खल विद्युत प्रकल्प खासगी सहभागातून हाती घेण्यात येतील. खार भूमी विकास कार्यक्रमाअंतर्गत कोकण किनारपट्टीवर खार बंधारेंसाठी 36 कामे प्रगतीपथावर आहेत. 12 पूर्ण झाले आहेत. त्याद्वारे 938 हेक्टर क्षेत्र शेतीयोग्य करण्यात आलं आहे. खार भूमी विकासासाठी 113 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आहे. कोयधाग धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील शेवटच्या भागातील 23 भागांसाठी बंधारे बांधण्यात येतील. 2024-25 कार्यक्रम खर्चासाठी जलसंपदा लाभ क्षेत्र विकास आणि खारभूमी विकास विभागास 16,456 कोटी रुपयांचा नियत्वे प्रस्तावित आहे”, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.