मराठा आणि ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न; महाज्योती, सारथीसाठी कोट्यवधींची तरतूद
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून नाराज असलेल्या मराठा आणि ओबीसी समाजाला खूश करण्यासाठी राज्य सरकारने आज महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. (Maharashtra government approves fund for sarathi and mahajyoti)
मुंबई: आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून नाराज असलेल्या मराठा आणि ओबीसी समाजाला खूश करण्यासाठी राज्य सरकारने आज महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आज विधानसभेत 21 हजार 99 कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या सादर करण्यात आल्या असून त्यात ओबीसी समाजाच्या महाज्योती संस्थेसाठी 81 कोटींची तर मराठा समाजाच्या सारथी संस्थेसाठी 80 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. (Maharashtra government approves fund for sarathi and mahajyoti)
राज्य सरकारने आज विधानसभेत सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये दोन्ही समाजासाठी भरीव तरतूद केली आहे. ओबीसींच्या महाज्योती संस्थेसाठी 81 कोटींची तर मराठा समाजाच्या सारथी संस्थेसाठी 80 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी 11 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. भटक्या जमाती, विमुक्त जमातींच्या आश्रम शाळांसाठी 216 कोटींचीही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीस हातभार लागणार असल्याचा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
मेटेंची ओबीसी नेत्यांवर टीका
दरम्यान, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दोन्ही समाजामध्ये शाब्दिक चकमकी झडत आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काल शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांनी ओबीसी नेत्यांवर टीका केली होती. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्याची मागणी कोणत्याही मराठा नेत्याने केलेली नाही. अशावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि माजी आमदार प्रकाश शेंडगे हे राज्यातील वातावरण खराब करत आहेत. सरकारला मराठा समजााला आरक्षण द्यायचं नाही का? ओबीसींचे मोर्चे, आंदोलने सरकार पुरस्कृत आहेत का? तसेच सरकारने दोन समाजात तेढ निर्माण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे का? असा सवाल विनायक मेटे यांनी केला होता.
राज्यात दोन दिवसाचं हिवाळी अधिवेशन होत आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर चर्चा झाली पाहिजे. मराठा आमदार आणि मंत्र्यांनी त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असं आवाहन करतानाच मी सर्व मराठा आमदारांना पत्रं लिहून ही चर्चा घडवून आणण्याची मागणी केल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.
वडेट्टीवारांचं फडणवीसांना आव्हान
दरम्यान, राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी थेट भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांना ओबीसींच्या प्रश्नावरून चर्चेचं आव्हान दिलं होतं. गेल्या पाच वर्षात फडणवीसांनी ओबीसींचा कोणता प्रश्न सोडवला ते सांगावं. मी ओपन चर्चा करायला तयार आहे. शिवाजी पार्कवर चर्चा होऊनच जाऊ द्या, असं आव्हान देतानाच ओबीसी समाज भाजपपासून दूर जात असल्याने त्यांना ओबीसींची कळवळा आल्याची टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली होती.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
मराठा आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये आरक्षणावरून निर्माण झालेल्या गैरसमजावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल स्पष्टीकरण दिलं होतं. राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यासाठी आमची वकिलांशी चर्चा सुरु आहे. ओबीसी प्रवर्गातील समाजामध्ये गैरसमज पसरवू नये. त्यांच्या हक्काचं जे आहे, त्यातील एक कणही आम्ही कमी होऊ देणार नाही. त्यांच्या हक्काचं काहीच जाऊ देणार नाही, असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल दिलं होतं. (Maharashtra government approves fund for sarathi and mahajyoti)
हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात, पहिल्याच दिवशी सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये खडाजंगी#maharshtra #wintersession #MVA #bjp #ShivSena https://t.co/Qh4EKgcxPs
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) December 14, 2020
संबंधित बातम्या:
“ओबीसींना डिवचण्याचा प्रयत्न करु नका, त्यांच्या हक्काचा एक कणही कमी होऊ देणार नाही”
भाजपला ‘ओबीसीं’चा नारा देण्याची वेळ का आलीय?; वाचा राजकीय विश्लेषकांना काय वाटतं?
भुजबळ, वडेट्टीवार वातावरण खराब करत आहेत, सरकारला समाजात तेढ निर्माण करायची आहे का?; मेटेंचा सवाल
(Maharashtra government approves fund for sarathi and mahajyoti)