सर्वात मोठी बातमी, विधीमंडळ सचिवांची ठाकरे गटाला नोटीस, पडद्यामागे काय घडतंय?
महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी 14 सप्टेंबर ही तारीख फार महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर विधीमंडळात प्रत्यक्ष सुनावणी घेणार आहेत. याच प्रकरणी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.
मुंबई | 11 सप्टेंबर 2023 : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावतीने शिवसेना ठाकरे गटाच्या आमदारांना नोटीस बजावली आहे. ठाकरे गटाच्या आमदारांना येत्या 14 सप्टेंबरला विधानसभेत प्रत्यक्ष सुनावणीला हजर राहण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. येत्या 14 सप्टेंबरला विधानसभेत 12 वाजता हजर राहण्याची नोटीसमध्ये सांगण्यात आलं आहे. विधीमंडळ सचिवांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना नोटीस पाठवली आहे. या सुनावणीला 14 सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार आहे.
ठाकरे गटाचे आमदार वैभव नाईक यांनी याबाबत ‘टीव्ही 9 मराठी’ला प्रतिक्रिया दिली. “विधी मंडळाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये गुरुवारी प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीसाठी हजर राहण्याची नोटीस आली आहे. याआधीदेखील आम्ही नोटीस आली तेव्हा लेखी उत्तर दिलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा भरत गोगावले यांचा व्हीप बेकायदेशीर ठरवलं होता. तरीपण पुन्हा आम्हाला त्रास देण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे”, अशी प्रतिक्रिया वैभव नाईक यांनी दिली.
‘नोटीस पाठवून आमदारांना त्रास दिला जातोय’
“खरंतर आधी 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर भूमिका स्पष्ट करायची होती. ती न करता जे उरलेले आमदार आहेत त्यांना वारंवार नोटीस पाठवून त्रास दिला जातोय. आम्ही निश्चितपणे सुनावणीसाठी हजर राहू. आम्ही जे लिखित उत्तर दिलंय तेच या ठिकाणी मांडू”, असं वैभव नाईक यांनी सांगितलं.
“भरत गोगावले यांचा व्हीप सुप्रीम कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवला होता. त्यामुळे 16 आमदारांच्या प्रकरणावर सुनावणी होणं अपेक्षित होतं. पण पुन्हा एकदा इतरांना नोटीस पाठवणं हा एकप्रकारे त्रास देण्याचाच प्रकार आहे. पण अध्यक्षांचा तो सन्मान आहे. त्यामुळे ते जो निर्णय घेतील, आदेश देतील त्यानुसार आम्हाला ऐकावं लागेल”, असं नाईक यांनी सांगितलं.
“सुप्रीम कोर्टाने भरत गोगावले यांचा ज्यावेळी व्हीप अपात्र ठरवला त्याचवेळी निर्णय झालाय. पण त्यानंतर दीड वर्ष झाले आहेत. हा वेळकाढूपणा सुरु आहे. खरंतर आता विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आलाय. सुप्रीम कोर्टाने लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. पण तरीही निर्णय घेण्यात आला नाही. आम्ही याप्रकरणी कायदेशीर कारवाईची वाट पाहतोय”, असं मत वैभव नाईक यांनी मांडलं.