‘परिणाम भोगावे लागतील’, मनोज जरांगेंचा इशारा
मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी जरांगे पाटलांनी वेळ द्यावा, असा ठराव झाला. मात्र जरांगे पाटलांनी पाणी सुद्धा सोडत सरकारला इशारा दिलाय. शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवारांना परिणाम भोगावे लागतील असं जरांगे पाटील म्हणाले आहेत.
मुंबई | 1 नोव्हेंबर 2023 : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. या बैठकीत महत्त्वाचा ठराव झालाय. सर्वपक्षीयांच्या 32 नेत्यांच्या बैठकीत ठरलं की, मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देणार आणि त्यासाठी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी थोडा वेळ द्यावा. मात्र वेळ कशासाठी पाहिजे आणि किती पाहिजे ? हे आधी स्पष्ट करा, असं जरांगेंनी म्हटलंय.”मनोज जरांगे पाटलांनी सहकार्य करुन उपोषण मागे घ्यावं. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर सर्व पक्षांचं एकमत आहे. कायदेशीर बाबी पूर्ण करुन टिकणारं आरक्षण दिलं जाऊ शकते. कायदेशीर पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक तो वेळ देणं गरजेचं आहे. हिंसेंच्या घटनांवर तीव्र नापसंती दर्शवण्यात आली. कोणीही कायदा हाती घेऊ नये. शांतता आणि कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी”, असा ठराव सर्वपक्षीय बैठकीत झाला.
मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे की, सर्वच मराठा समाजाला सरसकट कुणबीचं जातप्रमाणपत्र अर्थात, ओबीसीतून आरक्षण द्या. तर सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, इतर समाजावर अन्याय न करता मराठ्यांना आरक्षण देणार.
मराठा आरक्षणावरुन शिंदे सरकारचा फोकस सध्या 2 गोष्टींवर आहे. एक तर, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदेंच्या समितीद्वारे काम सुरु ठेवत मराठवाड्यातील ज्या मराठ्यांच्या निझामकालीन नोंदी कुणबी आढळतील त्यांना कुणबीचं जातप्रमाणपत्र द्यायचं. दुसरी महत्वाची बाब, सुप्रीम कोर्टानं आरक्षण रद्द केल्यानंतर सरकारची जी क्युरेटिव्ह पीटिशन मान्य झाली त्यासंदर्भात कोर्टानं काढलेल्या त्रुटी दूर करुन भक्कम बाजी मांडायची.
रद्द झालेलं शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये प्रत्येकी 12 आणि 13 टक्के आरक्षण पुन्हा कसं मिळवता येईल त्यासाठीच 3 निवृत्त न्यायमूर्तीच्या टास्क फोर्सची नियुक्ती करण्यासह मागासवर्ग आयोगाला विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्वपक्षीय बैठकीत त्यासाठी आवश्यक वेळ देण्यासंदर्भात ठरावही पास करण्यात आला.
सर्वपक्षीय बैठकीत, कोण काय म्हणालं?
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांनी सरकारला सवाल करताना म्हटलंय की, “आरक्षणावर राज्याने केंद्राशी संपर्क केलाय का? आरक्षणावर केंद्र काही मदत करणार आहे का? केंद्र आणि राज्याने मिळून आरक्षणावर तोडगा काढावा.” ठाकरे गटाचे नेते आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी मराठा आरक्षणावर अंतिम डेटा तयार करावा, असं मत मांडलं. तसेच राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली आहे. त्यामुळे सरकारने ठाम भूमिका घ्यावी, असं दानवे म्हणाले आहेत. काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाणांनी मराठा आरक्षणाच्या विषयात केंद्राने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावर तात्काळ तोडगा काढावा, असं म्हटलंय.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेत की, “आरक्षणाबाबत कायद्याची बाजू सर्व पक्षीयांनी समजून घेतली पाहिजे
कायद्याच्या पातळीवर टिकेल अशा गोष्टी सरकार करेल.” तर, मुख्यमंत्री शिंदेंनी आरक्षणावरुन आश्वस्त करताना सांगितलं की, “सुप्रीम कोर्टानं काढलेल्या त्रुटी काढून आम्ही आरक्षण देऊ. क्यूरेटिव्ह पीटिशन आम्ही सुप्रीम कोर्टात दाखल केलीय.”
सर्वपक्षीय बैठकीतून मराठा आंदोलकांना शांततेचं आंदोलन करण्यात आलंय. पण काही ठिकाणी उग्र आंदोलन झालंच. धाराशिवमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिंदे, फडणवीस आणि अजितदादांचे बॅनर जाळले. मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी टायर जाळत सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग रोखला. जालन्याच्या आंबड रोडवर मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा जाळपोळ करण्यात आली.
कुठे काय घडलं?
लातूरमध्ये सोलापूर-नांदेड महामार्ग मराठा आंदोलकांनी रोखला. नाशिकच्या येवल्यातील रास्ते सुरेगावात नगर-नाशिक महामार्गावर सरकारच्या निषेधार्थ टायरची जाळपोळ. इकडे मुंबईत आकाशवाणी आमदार निवासाबाहेर मंत्री हसन मुश्रीफांच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आली. पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतलं. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून बीड, जालना, धाराशिव, संभाजीनगर ग्रामीण भागात इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आलीय.
सर्वपक्षीयांची बैठक घेऊन सरकारनं मराठा आरक्षणाच्या बाजूनंच आहोत हा मेसेज दिला. मात्र सरसकट आरक्षण देणार का ? हे आधी स्पष्ट करा. मगच वेळ द्यायचा की नाही, हे ठरवू असं जरांगेंनीही स्पष्ट केलंय. म्हणजेच जरांगे पाटील तूर्तास तरी मागे हटण्यास तयार नाही.
