मराठा आरक्षण: मुख्यमंत्री, विखे पाटील आणि अजित पवारांचे 3-3 मुद्दे

मुंबई: मराठा आरक्षणाबाबतच्या मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरुन विधानसभेत खडाजंगी झाली. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी केली. तर मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी एकही अहवाल मांडला नाही, तसंच अहवाल मांडणं बंधनकारक नाही, शिफारसी स्वीकारल्या हे सांगावं लागतं ते काम सरकारने केलं आहे, असं उत्तर दिलं. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत, विरोधकांना उत्तर दिलं.

मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनातील तीन मुद्दे

मुद्दा क्र 1

विरोधकांकडून मताचं राजकारण सुरु आहे. राजकारणाला राजकीय उत्तर द्यायला मलाही येतं. विरोधक मतांचं राजकारण करत आहेत, त्यांनी मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिलं नाही तर केवळ मुस्लिम समाजातील काही जातींना आरक्षण दिलं.

मुद्दा क्र 2

विरोधकांच्या मनात काळेबेरे आहे, खोट आहे. त्यांना दोन समाजात तेढ निर्माण करायचा आहे. मागासवर्ग आयोगाचा हा 52 वा अहवाल आहे, यापूर्वी एकही अहवाल सभागृहात ठेवला नाही. विधेयक मांडण्यापूर्वी ATR मांडणार, ओबीसींच्या 52 टक्के आरक्षणाला धक्का लावणार नाही.

मुद्दा क्र 3

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणार, मराठा आरक्षणासाठी सरकार बांधील, ओबीसींच्या 52 टक्के आरक्षणाला हात लावणार नाही

कितीही विरोध करा, मराठ्यांना आरक्षण देणारच : मुख्यमंत्री  

अजित पवार यांचे तीन मुद्दे

मुद्दा क्र 1

अहवालाची लपवालपवी का? त्यातील काही जनतेला कळू द्यायचे नाही का? असे प्रश्न आमच्या मनात निर्माण होतात. आरक्षणाबाबत विरोधकांचा कोणताही अडथळा नाही, मात्र 52 टक्के आरक्षणाला धक्का लावू नका.

मुद्दा क्र 2

मराठा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांची काल धरपकड केली गेली, त्यांना अजून सोडलं नाही, त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले गेले नाहीत

मुद्दा क्र 3

जगाच्या इतिहासात एवढे प्रचंड मोर्चे निघाले, त्यांना न्याय द्या.

विखे पाटील यांचे तीन मुद्दे

मुद्दा क्र 1

अहवाल मांडण्यासाठी सरकार चलढकल का करतंय? मराठा आरक्षणाचा अहवाल मांडत नाही, म्हणजे सरकारच्या मनात पाप आहे.

मुद्दा क्र 2

मराठा आरक्षणाचा अहवाल सभागृहात मांडा. समाजातील संभ्रम दूर करायचा असेल, तर अहवाल सभागृहात मांडला पाहिजे.

मुद्दा क्र 3

मुख्यमंत्री म्हणतात, एक तारखेला जल्लोष करा, पण अहवालात काय आहे, ते आम्हाला कळलं पाहिजे

5 नव्हे, 1 डिसेंबरलाच मराठा आरक्षण

अनेक वर्षांचा संघर्ष संपण्याची तारीख अखेर जवळ आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, येत्या 1 डिसेंबरपासून मराठा आरक्षण लागू होण्याची शक्यता आहे. 29 तारखेला विधानसभेत आणि 30 तारखेला विधानपरिषदेत मराठा आरक्षणाचं विधेयक आणलं जाणार आहे. त्याच दिवशी राज्यपालांची सही घेऊन या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर केलं जाणार आहे. म्हणजेच मराठा समाजाचा अनेक वर्षांचा संघर्ष थांबून 1 डिसेंबरपासून आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

आता आंदोलन नको, 1 डिसेंबरला थेट जल्लोष करा, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला दिला होता. त्यानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

संबंधित बातम्या 

कितीही विरोध करा, मराठ्यांना आरक्षण देणारच : मुख्यमंत्री  

मराठा आरक्षण : मुख्यमंत्र्यांची सर्वपक्षीय गटनेत्यांसोबत बैठक