Maratha Reservation : मराठा आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना मिळाला तर आरक्षण मिळणार का? मुख्यमंत्र्यांनी अडचण सांगितली
एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना मिळणार आहे. मात्र, फक्त राज्यांना अधिकार देऊन फायदा होणार नाही. तर केंद्र सरकारनं आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा दूर करावी अशी मागणी आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज राज्यातील जनतेशी फेसबुक लाईव्हद्वारे संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी ही मागणी केली आहे.
![Maratha Reservation : मराठा आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना मिळाला तर आरक्षण मिळणार का? मुख्यमंत्र्यांनी अडचण सांगितली Maratha Reservation : मराठा आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना मिळाला तर आरक्षण मिळणार का? मुख्यमंत्र्यांनी अडचण सांगितली](https://images.tv9marathi.com/wp-content/uploads/2021/08/09013612/cmo.jpg?w=1280)
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकारण तापत चाललं आहे. विरोधी पक्षासह अनेक मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. अशावेळी केंद्र सरकारनं एक महत्वाचा निर्णय घेत 102 व्या घटनादुरुस्तीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना मिळणार आहे. मात्र, फक्त राज्यांना अधिकार देऊन फायदा होणार नाही. तर केंद्र सरकारनं आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा दूर करावी अशी मागणी आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज राज्यातील जनतेशी फेसबुक लाईव्हद्वारे संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी ही मागणी केली आहे. (Uddhav Thackeray’s demand to the Central Government to remove the 50 percent reservation limit )
मधल्या काळात आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात एनडीआरएफकडून केल्या जाणाऱ्या मदतीच्या निकषात बदल करण्याची मागमी आम्ही पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली होती. त्याचबरोबर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत इम्पिरिकल डेटाची मागणी आपण केंद्राकडे केली होती. तसंच मराठा समाजाबाबत आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याला देण्याची मागणी आपण मोदींकडे केली होती. तसंच आरक्षणाची 50 टक्क्यांची अट रद्द करण्याची मागणीही आपण केली होती. त्यानुसार दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षणाचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यावर आता लोकसभेत चर्चा होईल. मात्र, फक्त अधिकार देऊन फायदा होणार नाही. तर आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढावी लागेल. तशी मागणी आम्ही केंद्राकडे केली आहे. मला विश्वास आहे की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ही अटही काढतील. याबाबत दोन चार दिवसांत आपल्याला कळेल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा
ज्या प्रवाशांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतले असतील तसेच दुसरी लस घेऊन 14 दिवस झाले असतील त्यांना आपण 15 ऑगस्ट पासून लोकलमधून प्रवास करता येईल. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आहेत असे प्रवासी मोबाईल एपच्या माध्यमातून रेल्वेचा पास डाऊनलोड करू शकतील. ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन नाही, असे प्रवासी शहरातील पालिकेची प्रभाग कार्यालये तसेच उपनगरीय रेल्वे स्थानकांवरून फोटो पासेस घेऊ शकतील. सर्वात महत्वाचं म्हणजे, लोकल प्रवासाच्या या पासेसवर क्यू आर कोड असतील जेणेकरून रेल्वे प्रशासनाला त्याची सत्यता पडताळता येईल. मी आपणास विनंती करतो, की कुणीही अवैधरित्या, बेकायदेशीररित्या पासेस प्राप्त करून घेऊ नयेत. लसींचे दोन डोसेस घ्यावेत आणि प्रवास करावा, असं आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलंय.
संबंधित बातम्या :
Uddhav Thackeray’s demand to the Central Government to remove the 50 percent reservation limit