मुंबई : मराठा आरक्षणासंबंधीचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्याच्या सचिवांकडे सोपवला आहे. आता या अहवालाचाही अभ्यास केला जाणाक आहे. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्यानंतर मुख्य सचिवांचे या अहवालावर जे टिपण येईल, त्याआधारे मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला जाणार आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा अभ्यास कोण कोण करणार?
मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत मुख्य सचिवांसह इतर पाच विभागांचे सचिव असतील.
अभ्यासानंतर काय होणार?
राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेतील ही समिती मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या अहवालावर अभ्यास करेल आणि त्यानंतर दोन दिवसात अहवालावरील अभ्यासाचे टिपण राज्य सरकारकडे सादर करतील. त्यानंतर या समितीने दिलेल्या टिपणाच्या आधारे राज्याचं मंत्रिमंडळ पुढचा निर्णय घेईल.
मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्या, मागासवर्ग आयोगाची शिफारस
मराठा समाजाला इतर मागास वर्ग अर्थात ओबीसीतून आरक्षण द्या, अशी शिफारस मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. आतापर्यंत मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले जाणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, आता ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण देण्याची शिफारस मागासवर्ग आयोगाने केल्याची माहिती समोर येत आहे.
संबंधित बातम्या :
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आला, पुढे काय?
मराठा आरक्षण : मागासवर्ग आयोगावर 13 कोटी 26 लाखांचा खर्च
मराठा आरक्षण: उपोषणकर्ते सचिन पाटील यांची प्रकृती बिघडली
‘त्याच दिवशी’ फडणवीस म्हणाले होते, ‘हे आरक्षण घटनाविरोधी, कोर्टात टिकणार नाही’