सरकारने शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीचा निर्णय खरंच मागे घेतला? मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर राज ठाकरे म्हणतात…
महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य अभ्यासक्रमाच्या शाळा वगळून राज्यातील इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये 2023-24 पासून पुढील तीन वर्षांपर्यंत इयत्ता आठवी, नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मराठी विषयाचे मुल्यांकन करताना श्रेणी स्वरुपात (अ,ब,क,ड) केले जावे, असं राज्य सरकारच्या शासन आदेशात म्हटलं आहे. या विषयावर राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या भेटीनंतर प्रतिक्रिया दिली.
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या अभ्यासक्रमाच्या शाळा वगळता राज्यातील इतर शाळा, परीक्षा अभ्यासक्रमात मराठी विषय सक्तीचा करण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारकडून 3 वर्षांकरिता स्थगिती देण्यात आल्याची बातमी काल समोर आलेली. विशेष म्हणजे याबाबतचं वृत्त समोर आल्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या भेटीसाठी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे दाखल झाले. राज ठाकरे यांच्यासह मनसेचे इतर महत्त्वाचे नेतेही यावेळी सह्याद्री अतिथीगृहावर उपस्थित होते. या भेटीदरम्यान राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांची विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. यापैकी राज ठाकरेंनी मराठी भाषा CBSE, ICSE, केम्ब्रिजच्या शाळांमध्ये सक्तीचा निर्णय स्थगित झाल्याच्या मुद्दाही उपस्थित केला. त्यावर अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिलं.
“मराठी शाळांच्या संदर्भात जो विषय आलाय, अधिकाऱ्यांनाही या आदेशाबद्दल माहिती नव्हतं. तो आदेश कुणी पाठवलाय ते माहिती नाही. पण मराठी विषय बंद होणार नाही. कोणत्याही शाळेत मराठी विषय बंद होणार नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. मुख्यमंत्री याबाबत पाहतील, नक्की नेमकं काय झालंय ते त्याप्रमाणे निर्णय घेतील. या आदेशाबाबत अधिकाऱ्यांनाच माहिती नव्हतं. म्हणून मलापण ते कळत नव्हतं. त्यांनाही जीआरबद्दल माहिती नव्हती. तसं होणार नाही”, असं राज ठाकरे यांनी यावेळी सांगितलं.
बीडीडी चाळीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा
“आज मुख्यमंत्र्यांची आणि माझी भेट झाली. बरेच विषय प्रलंबित होते. त्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी प्रत्येक विभागाची शिष्ठमंडळ बोलवली होते. या बैठकीत पहिली चर्चा ही बीडीडी चाळींच्या विषयी झाला. तिथे राहणाऱ्या नागरिकांना आपल्याला किती स्क्वेअर फुटचं घर मिळणार याबाबत त्यांना माहितच नाही. तो परिसर खूप मोठा आहे. त्या परिसरात नेमकं काय होणार? रुग्णालय, शाळा, मैदानं तिथे होणार आहेत का? ते कधी होईल? याबाबत तिथे वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना माहिती नाही. त्यामुळे बैठकीला उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनी प्रेझेन्टेशन बनवून तिथल्या नागरिकांना माहिती दिली जाईल, असं सांगितलं”, अशी प्रतिक्रिया राज ठाकरे यांनी दिली.
“दुसरा विषय हा सिडकोचा होता. सिडको गृहनिर्माण लॉटरी विषयी परवा बैठक लावली आहे. सिडकोने 22 लाखांचं घर 35 लाखाला केलं आहे. पण ते पुन्हा 22 लाखाला कसं मिळेल? यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन मार्ग निघेल”, असं राज ठाकरे यांनी सांगितलं. तसेच “सगळ्या ठिकाणी सकारात्मक प्रतिसाद मिळायला हवा, असं अधिकाराने मी सांगून आलो आहे”, असं राज ठाकरे यावेळी म्हणाले.
“कलेक्टर लँडवरची शासकीय घरांचा पुनर्विकास करण्याची गरज आहे. त्याबाबत पॉलिसी तयार केली जाणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री चर्चा करुन निर्णय घेणार आहेत. नाशिक जिल्ह्यात मध्यवर्ती बँकेने शेतकऱ्यांच्या मागे तगादा लावला आहे तो आजपासून बंद होईल. बोर्डासमोर फोटो काढून घेणं, सगळ्या गोष्टी बंद होतील. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना आदेशच दिले आहेत. अवकाळी पावसासंदर्भात कोकण आणि इतर ठिकाणी जे नुकसान झालंय त्याबाबत आता आदेश निघणार आहेत”, अशी माहिती राज ठाकरे यांनी यावेळी दिली.
‘कोरोना काळातही अनेक प्रकारचा हलगर्जीपणा’, उद्धव ठाकरेंना टोला
खारघरमध्ये श्रीसेवकांच्या मृत्यू प्रकरणी ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सदोष मनुष्यवधाचाल गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या विषयी राज ठाकरे यांना प्रश्न विचारला असता “कोरोना काळात अनेक प्रकारचा हलगर्जीपणा झालेला आहे. तिथेही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो”, असं प्रत्युत्तर राज ठाकरेंनी दिलं. “खरंतर हा कार्यक्रम सकाळच्या वेळेला ठेवायला नको होता. धर्माधिकारी आणि इतर सर्वांनी सांगायला हवं होतं की, राजभवनात याबाबत महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिला असता तर इतर लोकांपर्यंतही माहिती पोहोचली असती”, अशी भूमिका राज ठाकरेंनी मांडली.