MSRTC Strike: 15 एप्रिलपर्यंत कामावर हजर राहा, उच्च न्यायालयाचा एसटी कामगारांना अल्टिमेट; उद्या महत्त्वाची सुनावणी
MSRTC Strike: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. एसटीच्या विलनीकरणाची मागणी मान्य झाली नाही. त्यामुळे एसटी कामगारांनी कामावर हजर राहावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या (MSRTC Strike) सुरू असलेल्या संपावर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. एसटीच्या विलनीकरणाची (MSRTC merger) मागणी मान्य झाली नाही. त्यामुळे एसटी कामगारांनी कामावर हजर राहावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी कोर्टाने एसटी कामगारांना 15 एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. तसेच एसटी कामगारांना कामावरून काढू नका. या शिवाय पुढचे चार वर्ष राज्य सरकार एसटी महामंडळ चालवेल. त्यानंतर आर्थिक निकषाच्या आधारे पुढील निर्णय घेईल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. याबाबत उद्या सकाळी 10 वाजता महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार असून सरकार आणि एसटी कामगारांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता एसटी कर्मचारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच उद्या सुनावणीनंतर कोर्टाकडून आणखी कोणते महत्त्वाचे आदेश दिले जातात याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर आज कोर्टात सुनावणी झाल्यानंतर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मीडियाशी संवाद साधला. कोर्टाने आजच्या सुनावणीवेळी एसटी कामगारांसाठी तुम्ही काय करणार ते सांगा असं विचारलं आहे. त्रिसदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालाला चॅलेंज करणार असल्याचं आम्ही कोर्टाला स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारने आमदारांचा अवमान केला आहे. तसेच कष्टकऱ्यांची नीती काय असेल हे आम्ही कोर्टापुढे मांडणार आहोत, असं सदावर्ते यांनी सांगितलं.
नोकरीची हमी आणि 10 तारखेच्या आत पगार
एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. याबाबतची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सभागृहाला दिली होती. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता 12 टक्क्यावरून 28 % करण्यात आला, घरभाडे भत्ता 7 %, 14 % 21 % वरुन 8 %, 16 % आणि 24% टक्के करण्यात आला तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये सेवाकालावधीनुसार रुपये 5000, रुपये 4000 व रुपये 2500 अशी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये साधारणत: रुपये 7000 ते 9000 रुपये वाढ झाली आहे व महामंडळावर दरमहा रुपये 63 कोटीपेक्षा जादा भार पडला आहे. ही पगारवाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या जवळपास आहे. त्यांच्या नोकरीची हमी आणि त्यांचा पगार महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत देण्याची राज्य सरकारने घेतली असल्याची माहितीही परब यांनी सभागृहाला दिली होती.
महामंडळावर सुमारे 24 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार
संप काळात एसटी महामंडळाला कोणतेही उत्पनाचे साधन नसताना कर्मचाऱ्यांना 2500 ते 5000 रुपये दिवाळी भेट म्हणून दिले. यामुळे महामंडळावर सुमारे 24 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला, असेही त्यांनी सांगितले होते. कृती समिती संघटनेने केलेल्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असतानाही कर्मचारी संपावर ठाम राहिले. हे कामगार वेगवेळया आवाहनाला बळी पडले आहेत. त्यांच्या मनात गैरसमज पसरविले जात आहेत, असे सांगतानाच कामगारांच्या भावनेचा उद्रेक होऊ देऊ नका. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजू होण्यास कोणीही बंदी घातलेली नाही. त्यांच्यावरील निलंबन, बडतर्फी, सेवासमाप्ती या सारख्या कारवाया आम्ही मागे घेतल्या आहेत. त्यामुळे 31 मार्च, 2022 पर्यंत कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे, असे पुन्हा एकदा आवाहन त्यांनी केले होते.
एसटी संप आणि घडामोडी
- दिनांक 8 नोव्हेंबर, 2021 च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये महामंडळातील “कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे”, या बाबीसाठी सर्वांकश विचार करुन मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसह अहवाल सादर करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली.
- सदर तीन सदस्यीय समितीने महामंडळाच्या विविध 23 संघटनांच्या प्रतिनिधींचे व महामंडळाचे म्हणणे ऐकून घेऊन आपला अहवाल दि. 25 फेब्रुवारी, 2022 रोजी न्यायालयात सादर केला.
- समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने महामंडळातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा वेतनाची हमी घेतली आहे व त्यापोटी शासनाला वार्षिक सुमारे 4320 कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागणार आहे.
- कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्यामध्ये अनेकांचे प्राण गेलेले आहेत. महामंडळातील 308 कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून शासन निकषामध्ये बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी रुपये 50 लाखाची मदत महामंडळाने केली असून इतर मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी रुपये 5 लाखाची मदत महामंडळाने केली आहे.
- मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी अथवा रुपये 10 लाखाची आर्थिक मदत देण्याची कार्यवाही महामंडळाकडून सुरु आहे.
संबंधित बातम्या:
