महिला पत्रकाराला शिवीगाळ प्रकरण, वामन म्हात्रे यांना मोठा धक्का, मुंबई हायकोर्टाने काय म्हटलं?
महिला पत्रकाराशी गैरवर्तन प्रकरणी वामन म्हात्रे यांच्या अटकपूर्व जामिनाला मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे. बदलापूर येथे अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारविरोधातील आंदोलनादरम्यान म्हात्रे यांनी महिला पत्रकाराशी असभ्य वर्तन केले, असा आरोप आहे.
बदलापूरमध्ये दोन लहान मुलींवर शाळेत अत्याचाराची घटना घडली. या घटनेमुळे संपूर्ण राज्य हादरलं आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर बदलापूरच्या नागरिकांनी रस्त्यावर येत रेल्वे सेवा ठप्प केली होती. या घटनेचं वृत्तांकन करणाऱ्या एका महिला पत्रकारासोबत असभ्य वर्तन आणि अपशब्द केल्याचा आरोप असलेले बदलापूरचे माजी नगराध्यक्ष वामन म्हात्रे यांना मुंबई हायकोर्टाने झटका दिला आहे. वामन म्हात्रे यांनी मुंबई हायकोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. पण त्यांचा अर्ज मुंबई हायकोर्टाने फेटाळला आहे. हा वामन म्हात्रे यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जातोय.
वामन म्हात्रे यांच्याविरोधात ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी वामन म्हात्रे यांनी मुंबई हायकोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. पण मुंबई हायकोर्टाने वामन म्हात्रे यांचा अटकपूर्व जामीन नामंजूर केला. मुंबई हायकोर्टाने वामन म्हात्रे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणात कल्याण न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे म्हात्रे यांना कल्याण कोर्टात जावं लागणार आहे.
मुंबई हायकोर्टाने नेमके काय आदेश दिले?
न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर आज (27 ऑगस्ट) मुंबई हायकोर्टात वामन म्हात्रे यांच्या अटकपूर्व जामिनाच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी हायकोर्टाने कल्याण कोर्टाला 29 ऑगस्टपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, हा निर्णय संध्याकाळपर्यंत मुंबई हायकोर्टाला कळविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. म्हात्रे यांच्या वतीने वकील विरेश पूरवंत आणि वकील ऋषिकेश काळे यांनी युक्तिवाद केला.
महिला पत्रकाराशी गैरवर्तन केल्याबद्दल वामन म्हात्रे यांच्याविरोधात बदलापूर येथे विनयभंग आणि ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी कल्याण कोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी म्हात्रे यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र, त्यांना अटकेपासून संरक्षण मिळाले नसल्याने त्यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. तथापि, मुंबई हायकोर्टाने या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्यास नकार देत, कल्याण कोर्टानेच निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले.