मुंबई: सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका दोन आठवड्यात घेण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय (obc reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे विरोधकांनी ओबीसी आरक्षणावरून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचं आरक्षण गेल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी केला होता. त्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी पलटवार केला आहे. मध्यप्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालायाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षाला आणि महाविकास आघाडीला दोष देणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे. भाजपाच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे मारेकरी असल्याचे यामुळे स्पष्ट झाले आहे, अशी घणाघाती टीका नाना पटोले (Nana Patole) यांनी केली आहे.
नाना पटोले यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही टीका केली आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हे आरक्षणविरोधी आहेत. मंडल आयोगाने ओबीसींना आरक्षण दिले होते. त्यावेळी त्याला विरोध करत भाजपने कमंडल यात्रा काढली होती. केंद्रातील भाजप सरकारने इम्पिरीकल डेटा न दिल्यामुळेच ओबींसीच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. वारंवार मागणी करूनही केंद्र सरकारने डेटा दिला नाही. त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले. याला पूर्णपणे केंद्रातील भाजप सरकार जबाबदार आहे, असं पटोले म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस व भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वारंवार खोटे बोलून राज्यातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. पाच वर्ष सत्तेत असताना आरक्षण वाचविण्यासाठी काहीही केले नाही. भारतीय जनता पक्षाला फक्त ओबीसी समाजाची मते हवी आहेत. ओबीसींना आरक्षण किंवा शासकीय योजनांचा लाभ द्यायचा नाही. भाजपला खरेच ओबीसी आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने तात्काळ कार्यवाही करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत बहाल करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
7 मे रोजी भाजपच्या ओबीसी मोर्चाची बैठक पार पडली. या बैठकीला संबोधित करताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षण जाण्याला आघाडी सरकारला त्यांनी जबाबदार धरेल होते. आजही आघाडीतील नेते म्हणतात ओबीसी आरक्षण केंद्राची जबाबदारी आहे. केंद्राने केले तर ओबीसींना आरक्षण मिळेल. अरे मग तुम्ही कशाला सरकारमध्ये आहात? द्या ना मग केंद्राच्या हाती सरकार. आणि करूनही दाखवेल. आणि तुम्हाला काय माशा मारण्यासाठी निवडून दिलंय की माल कमावण्यासाठी निवडून दिलंय? वसुलीसाठी निवडून दिलं आहे का? असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता.