Bombay High Court : सैनिकांसाठी स्वहितापेक्षा राष्ट्रहित मोठे; सेवा कार्यकाळ वाढून देण्याची लेफ्टनंट कर्नलची मागणी न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई : आपल्या दिव्यांग मुलाच्या उपचारासाठी मुंबईमधील (MUMBAI) सेवा कार्यकाळ वाढून द्यावा, अशी मागणी करणारी एक याचिका एका लेफ्टनंट कर्नलने मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court) दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने (Court) ही याचिका फेटाळून लावली आहे. ही याचिका फेटाळून लावताना सैनिकांसाठी राष्ट्रहित हे स्वहितापेक्षा मोठे असल्याने असं करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्या लेफ्टनंट कर्नल यांचा मोठा मुलगा हा दिव्यांग आहे. त्याच्यावर मुंबईमध्ये उपचार सुरू आहेत. माझा मुलगा हा शंभर टक्के दिव्यांग असून, त्याच्यावर केवळ मुंबईमध्येच उपचार होऊ शकतात, त्यामुळे माझा मुंबईमधील सेवा कार्यकाळ वाढून द्यावा अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी हायकोर्टात दाखल केली होती. मात्र ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. एका सैनिकासाठी राष्ट्रहित हे स्वहितापेक्षा मोठे असते असं न्यायालयाने म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण?

याचिकाकर्ते लेफ्टनंट कर्नल यांचा मोठा मुलगा हा शंभर टक्के दिव्यांग आहे. त्याच्या उपचारासाठी आपल्याला मुंबईमधील कार्यकाळ वाढून देण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी लष्कराला केली होती. मात्र लष्करी सचिव शाखेच्या तोफखाना विभागाने त्यांची ही मागणी अमान्य केली. त्यानंतर त्यांनी याविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र हायकोर्टाने देखील त्यांची ही याचिका फेटाळून लावली आहे. लेफ्टनंट कर्नल यांच्यावतीने अॅड क्रांती एल.सी. व कौस्तुभ गिध यांनी युक्तीवाद केला. खंडपीठाने दोन्ही बाजुचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर ही याचिका फेटाळून लावली.

हे सुद्धा वाचा

BMC Election 2022 (ward 152): भाजपचे कमळ फुलणार की शिवसेनेचा धनुष्यबाण हातात घेणार; प्रभाग क्र. 152 मध्ये भाजप-सेना लढत होणारच

Mantralaya Mumbai: मंत्रालयात जाताय? मग पाण्याची बाटली नेता येणार नाही! मंत्रालयामध्ये पाणी बॉटलवर बंदी

BMC Election 2022 (ward 151): पुन्हा एकदा होऊ शकते शिवसेना-भाजप लढत; बदलत्या राजकीय समीकरणाचा होणार परिणाम?

न्यायालयाने काय म्हटले

खंडपीठाने आदेश देतान असे नमदू केले की, भारताचे सैनिक जिवाची कोणतीही पर्वा न करता देश सेवा करतात याचा आम्हा देशवासीयांना अभिमान आहे. सैनिकांसाठी स्वहितापेक्षा राष्ट्रहीत महत्त्वाचे असते.एका सैनिकासाठी देशाचे संरक्षण करणे हेच प्रथम कर्तव्य असते. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने राष्ट्रहिताचा विचार करावा असे म्हणत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.