Maharashtra Budget 2024 | नवी मुंबई विमानतळ कधी पूर्ण होणार? अर्थसंकल्पीय भाषणात अजित पवार यांनी सांगितली तारीख
Maharashtra Assembly Interim Budget Session 2024 | रेल्वे प्रकल्पांसाठी १५ हजार कोटींची भरीव तरतूद केंद्रीय अर्थ संकल्पात करण्यात आली आहे. नवी मुंबई विमानतळाचा पहिला टप्पा मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण होणार आहे.
मुंबई, दि. 27 फेब्रुवारी 2024 | राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. यावेळी त्यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधांवर जोर दिला. राज्यात रेल्वेचा विकास वेगाने सुरु आहे. राज्यात ६ वंदे भारत एक्सप्रेस सुरु झाल्या आहेत. रेल्वे प्रकल्पासाठी १५ हजार कोटींची भरीव तरतूद केंद्रीय अर्थ संकल्पात करण्यात आली आहे. नवी मुंबई विमानतळाचा पहिला टप्पा मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. राज्यात रस्ते, बंदरे, विमानतळ, वीज प्रकल्पाचे कामे सुरु आहेत. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश करण्यासाठी विकास धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात आहे. पायाभूत सुविधांवर १ रुपये खर्च केला तर स्थूल भांडवलात तीन ते साडेतीन रुपयांची वाढ होत असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत
कोस्टल रोडचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत करणार आहे. विरार अलिबाग मल्टीकॉरिडोर, जालना नांदेड करता भूसंपादनास निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. भारतातील पहिली बुलेट ट्रेनचे भूसंपादन जवळपास पूर्ण झाले आहे. सागरी भागात ९ पैकी ३ पुलास मान्यता दिली आहे. राज्यात ७ हजार ५०० किलोमीटर रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. ग्रामीण भागात दळणवळण अधिक भक्कम करण्यासाठी १० हजार किमी व्यतिरिक्त ७ हजार किलोमीटर रस्त्यांची कामे हाती घेणार आहे.
मिहान प्रकल्पासाठी १०० कोटी
वाढवण बंदराची किंमत ७६ हजार कोटी रुपये आहे. रेडिओ क्लब येथे २२९ कोटी रुपयांचे बांधकाम हाती घेतले आहे. भगवती बंदर येथे ३०० कोटी रुपयांचे कामे सुरु आहेत. जंजिरा येथे १११ कोटींचे काम सुरु आहे. एलिफंटा येथे बंदर विकासाची कामे हाती घेण्यात येत आहे.
नागपूर मिहान प्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. अमरावती येथील विमानतळ धावपट्टी विस्ताराचे काम पूर्ण झाले आहे. या ठिकाणी रात्रीचे उड्डाण घेण्यासाठी सेवा सुरु केली जाईल. ग्रामविकास विभागास ९ हजार कोटी रुपये दिले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचे साक्षीदार असलेल्या ११ गड किल्ल्यांना दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्राने युनेस्कोला पाठवला आहे, असे अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.
