NH48 | दिल्ली अब बहुत दूर नही ! मुंबई दिल्ली 12 तासात प्रवास, नितीन गडकरी यांची महत्वकांक्षी योजना
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेमुळे ही दोन शहरं रस्ता वाहतुकीने अवघ्या 12 तासांत जोडली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या महत्वकांक्षी योजनेचं चार वर्षांपूर्वीच देशाला स्वप्न दाखविलं होतं.
असे आपण एखाद्याचा आत्मविश्वास जोखण्यासाठी सहज म्हणतो. पण प्रत्यक्षातही दिल्ली आता खरंच फार दूर नाही. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेमुळे ही दोन शहरं रस्ता वाहतुकीने अवघ्या 12 तासांत जोडली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी या महत्वकांक्षी योजनेचं चार वर्षांपूर्वीच देशाला स्वप्न दाखविलं होतं. आता अवघ्या एका वर्षात हे स्वप्न प्रत्यक्षात अवतरणार आहे. यातील अर्ध्याधिक महामार्गाचे काम पुर्णत्वास असून महाराष्ट्राच्या सीमेपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या अंकलेश्वरपर्यंत हा महामार्ग मार्च 2022 पर्यंत वाहतुकीसाठी खुला होण्याची दाट शक्यता आहे. या द्रुतगती महामार्गामुळे दिल्ली-मुंबई या दोन मोठ्या शहरातील अंतर अर्ध्या दिवसांवर येणार आहे. हवाई वाहतुकीनंतर रेल्वे व त्यानंतर आता महामार्गानेही दिल्ली खरंच बहुत दूर असणार नाही.
98 हजार कोटींचं बजेट
या महत्वकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्यासाठी 98 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षि्त आहे. मार्च 2023 मध्ये हा महामार्ग वाहतुकीसाठी पूर्णतः खुला करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात दिल्ली-जोधपूर-लासलोट आणि बडोदा-अंकलेश्वर या दरम्यान येत्या वर्षात मार्च 2022 मध्ये हा महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार आहे. 1380 किमी असलेला हा द्रुतगती महामार्ग 8 लेनचा आहे आणि भविष्यातील गरज ओळखून तो 12 लेनपर्यंत वाढविता येईल. तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि गुजरात या राज्यातून जाईल. त्यामुळे देशाची राजधानी आणि आर्थिक राजधानी दिल्ली-मुंबईचं अंतर 12 तासांवर येईल.
रस्ते सुविधांसाठी 7 लाख कोटींची योजना
नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, येत्या 2 ते 3 वर्षांत रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांसाठी सरकार 7 लाख कोटींचा निधी देणार आहे. सरकार 34,800 किमीच्या रस्त्यांच्या 10 लाख रुपयांच्या योजनांवर काम करत आहे. यातील 6 लाख कोटींच्या योजना 2024 या आर्थिक वर्षांपर्यंत पूर्ण होतील. दरम्यान 50 हजार कोटींचे 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क तयार करण्याची योजना आहे. रस्त्यांच्या आजुबाजूला विकास कामांना गती देण्यासाठी 3000 कोटी रुपये खर्चून 600 वे-साईड एमनिटीज उभारण्याची योजना आहे. 8000 कोटी रुपये खर्चून 6 हून अधिक इंटर मॉडेल स्थानकं तयार करण्यात येणार आहेत. 15 हजार कोटीं रुपये खर्चून सरकार 20 हून अधिक रोपवे आणि 3000 कोटी रुपये खर्चून 10 हजार किलोमीटर लांब ऑप्टिकल फाईबर केबल टाकण्यात येईल.
संबंधित बातम्या :
अवकाळीचा परिणाम : द्राक्ष बागा वाचवण्यासाठी एकरी 20 हजाराचा खर्च, शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी
…अखेर आठवडाभराने शेतकऱ्यांना मिळाला दिलासा, सोयाबीनच्या दरामध्ये असा काय बदल झाला? जाणून घ्या
शेतकऱ्यांना दिलासा ग्राहकांना मात्र लाल मिरचीचा ठसका, नंदुरबार मुख्य बाजारपेठेत विक्रमी दर