मुंबईः कोविड 19 मृतदेहाची विल्हेवाट लावताना पोलिसांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची पूर्वी आवश्यकता असायची, परंतु ती अट शासनानं काढून टाकलीय. कोविड 19 मृतदेहाच्या विल्हेवाटीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी न करण्याच्या परिपत्रकाला रुग्णालय प्रमुख जुमानत नसल्याचं चित्र समोर आलंय. कोविडचे मृतदेह नातेवाईकांना सुपूर्द करण्यात अडथळा ठरणाऱ्या पोलिसांच्या NOC चा अजब अट्टहास पुन्हा एकदा सुरू झालाय. याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पालिका आयुक्त यांसकडे लेखी तक्रार केली आहे. (Once again the stubbornness of the canceled police NOC for Covid 19 bodies)
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पालिका आयुक्त यांना पाठविलेल्या लेखी तक्रारीत नमूद केले आहे की, 3 ऑगस्ट 2020 रोजी डॉ. मंगला गोमारे यांनी अतिरिक्त आयुक्त यांच्या परवानगीने कोविड 19 मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी नेताना पोलिसांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी न करण्याबाबत परिपत्रक जारी केले. यापूर्वी पोलिसांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय मृतदेह दिला जात नसे, या प्रकाराने मृतदेह रुग्णालयातून स्मशानभूमीमध्ये नेण्यास वेळ लागत असे. सार्वजनिक आरोग्य खात्याचे परिपत्रक स्वयंस्पष्ट असताना बीकेसी, सायन आणि टाटा रुग्णालयात पोलिसांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राचा अट्टहास केला जात असल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केलाय.
बुधवारी, 2 ऑगस्ट रोजी जोगेश्वरी येथील उबादुल्ला या 65 वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिकांचे कोविडमुळे सायन रुग्णालयात निधन झाले, पण त्यांचा मृतदेह त्यांचा मुलगा मुसव्वीर यास दिला जात नव्हता. पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मागितले जात होते. कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या नागरिकांचे अंत्यसंस्कार करण्यासाठी पुढाकार घेणारे इक्बाल ममदानी यांनी अनिल गलगली यांस होणाऱ्या अडवणुकीची माहिती दिली. गलगली यांनी पालिका उपायुक्त देविदास क्षीरसागर यांस घटनेची माहिती दिली असता त्यांनी सायन रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. मोहन जोशी यांस सूचना जारी केल्या आणि त्यांनतर पोलिसांच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय मृतदेह त्यांचा मुलगा मुसव्वीर यास देण्यात आला.
अनिल गलगली यांनी त्या सर्व अधिकारी वर्गाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, जे पालिकेच्या परिपत्रकाला न जुमानता मृत्यूनंतर व्यक्तीच्या नातेवाईकांना क्षणोक्षणी त्रास देत आहेत. परिपत्रक पालिकेचे असताना त्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकारी वर्गावर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.
संबंधित बातम्या
मुंबईत दरवर्षी नालेसफाईसाठी कोट्यवधींचा खर्च, पण पैसे जातात कुठे? काँग्रेसचा सवाल
Mumbai Local : ठाण्यातील लॉकडाऊन हटवला, आता लोकल रेल्वे धावणार की नाही?
Once again the stubbornness of the canceled police NOC for Covid 19 bodies