मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव; गोपीचंद पडळकर आक्रमक

आधीच मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकार अडचणीत आलेलं आहे. आता ओबीसी प्रवर्गातील पदोन्नतीतील आरक्षणावरून सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. (proposal privilege motion against cm uddhav thackeray)

उद्धव ठाकरे आणि गोपीचंद पडळकर

भीमराव गवळी | Updated on: May 29, 2021 | 11:53 AM

मुंबई: आधीच मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकार अडचणीत आलेलं आहे. आता ओबीसी प्रवर्गातील पदोन्नतीतील आरक्षणावरून सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या प्रकरणी भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (proposal privilege motion against cm uddhav thackeray)

आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांवर हक्कभंगाचा प्रस्ताव दिला आहे. ओबीसी प्रवर्गातील पदोन्नती आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि प्रशासनाविरोधात हा हक्कभंगाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. अनुसुचित जाती,जमाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,विशेष मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण कायदा 29 जानेवारी 2004 रोजी अंमलात आला. कलम 5 (1) मध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण पदोन्नतीच्या सर्व टप्यात लागू असेल अशी तरदूत करण्यात आली. हा कायदा अंमलात येऊनही ओ.बी.सी प्रवर्गाला कायद्यानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळाले नाही. या कायद्यावर उच्च न्यायलयात स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु सन 2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर अधिनियमावरील स्थगिती उठवली. तथापि, शासनाने ओ.बी.सींना पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्याचे जाणिवपूर्वक टाळले. आज पावतो वेळोवळी सदस्यांनी ओबीसीमधील पदोन्नती आरक्षणाबद्दल मुद्दा उपस्थित केला पण शासनाने आश्वासनच दिले आणि पूर्तता न करता सभागृहाची दिशाभूल केली, असं पडळकर यांनी म्हटलं आहे.

आरक्षण लागू करणे हे शासनाचे संवैधानिक कर्तव्य

आरक्षण लागू करणे हे शासनाचे संवैधानिक कर्तव्य होते. तथापि, शासनाने आपले संवैधानिक कर्तव्य न बजावता ओ.बी.सीसाठी पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर आरक्षण देण्याचे जाणिवपूर्वक टाळले. ही भारतीय राज्यघटनेची पायमल्ली आहे. विधीमंडळाने पारित केलेला कायदा अंमलात आणण्याची घटनात्मक जबाबदारी शासनावर असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करून संवैधानिक कर्तव्य टाळले आहे. हा विधानसभेचा विशेषाधिकार भंग व अवमान आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

इतरांविरोधातही हक्कभंग

त्यानुसार पडळकर यांनी भारतीय संविधानातील संविधानातील अनु.194 आणि विधानसभा 283 व 274 अन्वये विधान परिषदेचा विषेधाधिकार भंग व अवमान झाल्याची बाब लक्षात आणून दिली आहे. मुख्यमंत्री, मंत्री, इतर मागारवर्ग कल्याण विभाग व मुख्यसचिव, सा.प्र.वि, अप्पर मुख्य सचिव, सा.प्र.वि, प्रधआन सचिव, इतर मागासवर्ग कल्याण विभाग यांचे विरूद्ध विशेषधिकार भंग व अवमानाची सूचना आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या मुख्य सचिवांना पत्राद्वारे केली आहे.

अॅटर्नी जनरलचा सल्ला घेतला होता का?

ॲटर्नी जनरलने दिलेल्या अभिप्रायानुसार ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देता येणार नाही. मात्र अनुसूचित जाती-जमाती, एनटी, व्हिजेएनटी, एबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देताना ॲटर्नी जनरलचा सल्ला घेतला होता का?, असा सवालही पडळकरांनी केला आहे. या सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी न करता सभागृहाची दिशाभूल आणि सर्व संसदीय प्रथा परंपरांचे संकेत पायदळी तुडवले आहेत. त्यामुळे ठाकरे सरकारच्या विरोधात पुढील कारवाईसाठी सभागृह समितीकडे हक्कभंग प्रस्ताव पाठवला असल्याची माहिती पडळकरांनी दिली आहे.

ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये 19 टक्के आरक्षणाची मागणी

दरम्यान, चार दिवसांपूर्वीच पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. ओबीसींची ताकद आपण जाणताच. हा समाज आपल्याकडे मोठ्या अपेक्षेनं पाहतोय. ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये 19 टक्के आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अशी मागणी पडळकर यांनी केली होती. (proposal privilege motion against cm uddhav thackeray)