लाच दिली असेल तर मग त्या बारमालकांना अद्याप अटक का नाही? अनिल देशमुख प्रकरणी काँग्रेसचे ईडीला 4 सवाल
बारमालकांकडून कथितरित्या जमा केलेले पैसे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना दिले असतील तर मग लाच दिल्याच्या आरोपाखाली ईडीने अद्याप त्या बारमालकांना गजाआड का केले नाही? असा सवाल सचिन सावंत यांनी केला आहे.
मुंबई : बारमालकांकडून कथितरित्या जमा केलेले पैसे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना दिले असतील तर मग लाच दिल्याच्या आरोपाखाली ईडीने अद्याप त्या बारमालकांना गजाआड का केले नाही? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. “गेले 7 वर्षे मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यापासून राष्ट्रीय तपास यंत्रणांचा वापर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा छळ करण्यासाठी व विरोधी पक्षाच्या सरकारांना बदनाम करण्यासाठी केला जात आहे,” असा आरोप सचिन सावंत यांनी केला.
“सुशांत प्रकरणाप्रमाणेच आताही आघाडी सरकारच्या बदनामीचं षडयंत्र”
सचिन सावंत म्हणाले, “माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची ईडीमार्फत सुरू असलेली चौकशी हा मोदी सरकारच्या राजकीय दबावतंत्राचा आहे. या माध्यमातून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार बदनाम व अस्थिर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणांची कार्यपद्धती ही सुशांत सिंह प्रकरणात दिसून आली आहे. तशीच कार्यपद्धती या प्रकरणात ईडीने अवलंबली आहे.”
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री @AnilDeshmukhNCP जी पर कार्रवाई करने वाले प्रवर्तक संचालनालय से हमारे चार सवाल। राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने हेतु इस्तेमाल किया जा रहा है यह हमारा आरोप सही साबित हो रहा है। pic.twitter.com/0Vv0z03RdB
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) July 17, 2021
“अनिल देशमुख प्रकरणात अफवाचां प्रसार आणि खोट्या बातम्यांचे जाणिवपूर्वक खंडन टाळलं”
“खोटी माहिती माध्यमांमध्ये पसरवणे, अफवांचा प्रसार करणे, माध्यमातून आलेल्या खोट्या बातम्यांचे जाणिवपूर्वक खंडन वा समर्थन न करणे हे सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात दिसले. आताही तेच दिसत आहे,” असंही सावंत यांनी नमूद केलं. सचिन सावंत यांनी ईडी चौकशीतील त्रुटींवर बोट ठेवणारे काही मुद्दे ट्वीट करून ईडीला 4 प्रश्न विचारले आहेत.
काँग्रेसचे ईडीला 4 सवाल
1. अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित कंपनीच्या उरण येथील जमिनीची अंमलबजावणी संचालनालय चौकशी करत आहे. या जमिनीची किंमत 300 कोटी रुपये आहे, अशा काही माध्यमातून बातम्या आल्या होत्या. ईडीने ही मालमत्ता जप्त करताना ही जमीन 2005 मध्ये खरेदी केली गेली आणि 2.67 कोटी किमतीची आहे असे जाहीर केले आहे. मग या वावड्यांना वेळीच ईडीने उत्तर का दिले नाही?
2. इडीने जप्त केलेल्या फ्लॅटची किंमत 2004 मध्ये दिली गेली, तर तो फ्लॅट या प्रकरणात कसा जोडला जाऊ शकतो?
3. सचिन वाझेने बारमालकांडून 4.70 कोटी रूपये जमा करून अनिल देशमुख यांना दिल्याचा जबाब दिला असल्याचे सांगण्यात आले. याच वसुलीतून देशमुख कुटुंबाने काही मालमत्ता खरेदी केल्याचं चित्र रंगवले जात आहे. परंतु, ईडीने ताब्यात घेतलेली जमीन, फ्लॅट आदी मालमत्ता 2004 व 2005 मध्ये खरेदी झालेल्या आहेत. त्या मालमत्तांचा या प्रकरणाशी संबंध कसा जोडता येईल? ज्या बारमालकांनी पैसे दिले असे ईडीला वाटते त्यांच्यावर अद्याप कारवाई अद्याप का नाही?
4. दरमहा 100 कोटी गोळा करण्याबाबत सचिन वाझेला दिलेल्या कथित आदेशाची तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना माहिती होती, तर त्याबाबत त्यांनी वेळीच कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल त्यांची चौकशी का होत नाही?
हेही वाचा :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपचा मराठा आरक्षणाबाबतचा कांगावा उघड: सचिन सावंत
फडणवीस आणि फसवणूक हे समानार्थी शब्द, ओबीसी आरक्षणावरुन काँग्रेसचा हल्लाबोल
भाजपच्या अध्यात्मिक आघाडीकडून हिंदू धर्म बदनाम करण्याचा प्रयत्न: सचिन सावंत
व्हिडीओ पाहा :
Sachin Sawant ask 4 question to ED over Anil Deshmukh case