VIDEO: राज्य सरकारकडून सर्व मागण्या मान्य, अखेर खासदार संभाजी छत्रपतींकडून उपोषण मागे

राज्य सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर अखेर खासदार संभाजी छत्रपती (sambhaji chhatrapati) यांनी आज उपोषण मागे घेतले. तीन दिवसानंतर त्यांनी उपोषण (hunger strike) मागे घेतले.

Reporter Pradeep Kapse | Updated on: Feb 28, 2022 | 6:06 PM

मुंबई: राज्य सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर अखेर खासदार संभाजी छत्रपती (sambhaji chhatrapati) यांनी आज उपोषण मागे घेतले. तीन दिवसानंतर त्यांनी उपोषण (hunger strike) मागे घेतले. राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde), गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांनी संभाजी राजे यांची आझाद मैदानात भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचं लेखी उत्तर दिलं. तसेच एकनाथ शिंदे यांनी या मागण्या सर्वांसमोर वाचून दाखवल्या. एवढेच नव्हे तर संभाजीराजे यांनी केवळ सात मागण्या केल्या होत्या, आम्ही त्यात आणखी मागण्यांची भर घालून त्या पूर्ण केल्या आहेत. काहीच ठेवायचं नाही असा निर्णयच सरकारने घेतला असून या सर्व मागण्या मार्गी लावण्यात येत असल्याचं शिंदे यांनी सांगितलं. त्यानंतर संभाजीराजे यांनी उपोषण मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं.

खासदार संभाजी छत्रपती यांनी राज्यसरकारकडे सात मागण्या केल्या होत्या. मात्र या मागण्या मान्य झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे संभाजी छत्रपती यांनी उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार त्यांनी उपोषणही सुरू केलं होतं. आज त्यांच्या उपोषणाचा तिसरा दिवस होता. त्यांचा रक्तदाबही वाढला होता. सरकारकडून चर्चेला येण्याचं त्यांना निमंत्रण दिलं होतं. मात्र, राजेंनी चर्चेला जाण्यास नकार दिला होता. शिष्टमंडळाला त्यांनी सरकारकडे चर्चेला पाठवलं. त्यानंतर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांनी आझाद मैदानात जाऊन सरकारने दिलेलं लेखी आश्वासन संभाजी राजेंना वाचून दाखवलं. त्यानंतर या तिन्ही मंत्र्यांनी राजेंना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मागण्या मान्य झाल्याने संभाजी राजे यांनी लहान मुलाच्या हस्ते ज्युस पिऊन उपोषण सोडलं. त्यांच्यासोबत त्यांच्या पत्नीनेही तीन दिवस काहीच खाल्लं नव्हतं. त्यांनाही ज्युस देऊन संभाजीराजेंनी त्यांचंही उपोषण सोडलं.

या मागण्या मान्य

सारथीकडून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम एका महिन्यात सुरू करण्यात येईल. सारथीच व्हीजन डॉक्युमेंट 30 जूनपर्यंत ठेवलं जाईल. सारथीतील पदं ही 30 जूनपर्यंत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सारथीच्या उपकेंद्रासाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव 15 मार्च पर्यंत ठेवला जाईल.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला 100 कोटी निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतलाय. कर्जाची मुदत ही 10 लाख रुपये होती ती 15 लाख रुपये केलीये. 15 मार्चपर्यंत संचालक मंडळांची नियुक्ती केली जाईल.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून यादी घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वसतिगृह सुरू करण्यात येईल.
कोपर्डीतील घटनेतील केस महाधिवक्त्यांकडून मेंशन करण्यात येईल म्हणजे ही केस बोर्डावर आणली जाईल.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी प्रत्येक महिन्याला बैठक घेण्यात येईल. तसेच या आंदोलनात ज्यांचा सहभाग नव्हता त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले जातील. सीसीटीव्ही फुटेज पाहून हा निर्णय घेतला जाईल.
मराठा आंदोलनात मृत पावलेल्या 18 जणांना नोकऱ्या मिळाल्यात. इतरांना ताबडतोब नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला.
स्थिगितीपूर्वी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना निवडीचा पर्याय देऊन अधिसंख्येची पदं निर्माण करून त्या भरण्याची संभाजी राजेंची मागणी होती. याबाबत एका महिन्यात मंत्रीमंडळासमोर हा प्रस्ताव ठेवला जाईल.