Cabinet decisions: शेती, पाणी, वीज आणि योजनांचे लाभार्थी यांच्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय, वाचा सविस्तर
कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्य साखळी विकासासाठी राबवावयाच्या विशेष कृती योजनेसाठी येत्या तीन वर्षात रुपये 1000 कोटी निधी देण्यात येईल.
मुंबई – एकही पात्र लाभार्थी योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहू नये, यासाठी राज्यातील सर्व लाभार्थींची नावे आधार कार्डशी (Adhar Card)जोडण्याचा महत्त्वाचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ (Cabinet Meeting)बैठकीत घेण्यात आला. यासह पुण्याजवळच्या लोहगाव (Pune)विमानतळाबाबत पर्यायी रस्त्यासाठी क्रीडागंणाच्या आरक्षण बदलासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच सांगलीमधील बाल क्रीडांगणावरील आरक्षणातून बांधकामव्याप्त क्षेत्र वगळण्यासाठी फेरबदलास मान्यता देण्याचा निर्णयही या बैठकीत करण्यात आला आहे. याच बरोबर महाऊर्जेकडील 418 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. तसेच राज्यातील कापूस, सोयाबीन उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष कृती योजना राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. येत्या तीन वर्षात एक हजार कोटी निधी देण्यात येणार असल्याची घोषणाही या बैठकीत करण्यात आली. राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची सद्यस्थिती आणि टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांबाबतही मंत्रिमंडळ बैठकीत आज आढावा घेण्यात आला. राज्यातील मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयांमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्याची माहिती देण्यात आली. यंदा राज्यातील सर्व प्रकल्पांमधील पाणीसाठा ४१.१९ टक्के आहे. गतवर्षी याच कालावधीत हा पाणीसाठा ३९.९२ टक्के इतके होता. राज्यातील २८१ गावे, ७३८ वाड्यांना २७० टँकर्सने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.
महत्त्वाचे निर्णय
वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थींपर्यंत पोहचविण्यासाठी आधार कार्डशी जोडणार
राज्य शासनाचे विविध लाभ, सवलती व शिष्यवृत्तीच्या योजना राबवितांना राज्यातील एकही पात्र लाभार्थी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून सर्व लाभार्थींची नावे 30 डिसेंबर 2022 पर्यंत आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रीया अनिवार्य करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भात राज्याच्या नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय भाषणात या योजना लाभार्थींच्या आधार क्रमांकाशी जोडण्यात येतील असे नमूद करण्यात आले होते. पोषण आहार योजनेंतर्गत महिला व बालविकास, शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी आणि इतर बहुजन कल्याण विभागांनी पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थींची नावे आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रीया पूर्ण करायची आहे. ज्या विभागांमध्ये पोषण आहार व तत्सम बाबींचा धान्य पुरवठा होत असतो त्याकरीता वाहनांच्या जीपीएस ट्रॅकींग व्यवस्था 30 डिसेंबर, 2022 पर्यंत कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. 1 जून 2022 पासून सर्व संबंधित विभागाच्या सचिवांनी आपापल्या विभागातील मास्टर डेटाबेस देखील अद्ययावत ठेवायचा आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, इतर मागास बहुजन कल्याण आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या योजना आधारशी लिंक करूनच 2 जानेवारी 2023 पासून डीबीटी मार्फत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करण्यात यावी असेही ठरले.
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पुढील निर्णय घेण्यात आले. pic.twitter.com/qJ2anyf8wu
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 11, 2022
लोहगाव विमानतळाजवळील क्रीडांगणावरील आरक्षणातून रस्ता प्रस्तावित करण्यास मान्यता
पुणे येथील लोहगाव विमानतळाकडे पर्यायी रस्ता आखणे गरजेचे असल्याने येथील क्रीडांगणाच्या काही क्षेत्रातून रस्ता प्रस्तावित करण्यासाठी आरक्षण बदलास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. लोहगाव विमानतळाकडे जाण्यासाठी संरक्षण दलाच्या हद्दीमधून 12 मीटर रुंदीचा रस्ता उपलब्ध आहे. मात्र विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी हा रस्ता बंद करावा लागत असल्याने पर्यायी रस्ता आखणे गरजेचे असल्याने शेजारील खेळाच्या मैदानातील काही भागातून रस्ता करण्याच्या अनुषंगाने आरक्षण बदलास मान्यता देण्यात आली.
सांगलीमधील बाल क्रीडांगणावरील आरक्षणातून बांधकामव्याप्त क्षेत्र वगळण्यासाठी फेरबदलास मान्यता
सांगली महापालिकेच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये बाल क्रीडांगणावरील आरक्षणातून बांधकाम झालेले क्षेत्र वगळून फेरबदल करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बाल क्रीडांगण आरक्षणाचे एकूण क्षेत्र 500 चौ.मी. असून त्यापैकी फक्त 63 चौ.मी. बांधकाम झालेले क्षेत्र वगळण्यात येणार आहे. हे क्षेत्र आरक्षणातून वगळले तरी 437 चौ.मी. क्षेत्र बाल क्रीडांगणासाठी शिल्लक राहणार आहे.
कापूस, सोयाबीन उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष कृती योजना तीन वर्षात एक हजार कोटी निधी देणार
कापूस आणि सोयाबीनची उत्पादकता वाढविण्याच्या विशेष कृती योजनेस तीन वर्षात एक हजार कोटी निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात येणार आहे. राज्यातील कापूस पिकाखाली 42 लाख हेक्टर व सोयाबीन पिकाखाली 46 लाख हेक्टर असे एकूण 88 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली असून या प्रमुख पिकांची उत्पादकता विविध कारणांमुळे देशाच्या उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे. त्याचप्रमाणे, या दोन्ही पिकांच्या बाबतीत असेही आढळून आले आहे की योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांची उत्पादकता खूप अधिक आहे परंतु, त्याच तालुक्यातील व त्याच कृषि-हवामान क्षेत्रात राहणाऱ्या अन्य शेतकऱ्यांची उत्पादकता मात्र त्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्य साखळी विकासासाठी राबवावयाच्या विशेष कृती योजनेसाठी येत्या तीन वर्षात रुपये 1000 कोटी निधी देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने, कापूस, सोयाबीन तसेच, भुईमुग, सुर्यफुल, करडई, मोहरी, तीळ व जवस या अन्य तेलबिया या पिकांच्या उत्पादकता वाढी बरोबरच मूल्य साखळी विकासासाठी आगामी 3 वर्षासाठी विशेष कृति योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यातील सुमारे 60टक्के निधी हा कापूस व सोयाबीन पिकांच्या उत्पादकता वाढीचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्‍यांपर्यत पोहचविण्याकामी व विविध खते अनुदान स्वरुपात देण्यासाठी तसेच कृषि विद्यापिठांमार्फत बियाणे साखळी बळकटीकरणासाठी वापरला जाईल. उर्वरित ४० टक्के निधी हा मूल्य साखळी विकासासाठी, विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी (उदा. साठवणूक सुविधा, प्रक्रिया संच, क्लिनिंग ग्रेडींग युनिट, जैविक निविष्ठा निर्मिती, बीज प्रक्रिया युनिट इ.) वापरात आणला जाईल.
महाऊर्जेकडील 418 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ
महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत 418 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्याच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीचे धोरण 2015 व धोरण 2016 नुसार महाऊर्जाकडे नोंदणी करण्यासाठी 2 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मुदतवाढ न मिळालेल्या महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत 418 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
११ मे २०२२ मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात
- सांगली महापालिका क्षेत्रातील खेळाच्या मैदानावरील आरक्षणातील भागश: बांधकाम व्याप्त क्षेत्र वगळण्यासाठी फेरबदलास मान्यता
- लोहगाव (जि.पुणे) विमानतळाकडे क्रीडांगणाच्या जागेतून जाणाऱ्या रस्त्यासाठी आरक्षण बदल
- महाऊर्जेकडे नोंदणी झालेल्या ४१८ मेगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित होण्यासाठी मुदतवाढ
- वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी आधार कार्डाशी जोडणार
- कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांची उत्पादकता वाढविणे व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना राबविणार.
