Sharad Pawar : स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमात विरोधी पक्ष नेत्याचा अवमान?, शरद पवार यांच्या विधानाचा अर्थ काय?
Sharad Pawar on Rahul Gandhi : स्वातंत्र्य दिनी केंद्र सरकारने विरोधी पक्ष नेत्याचा अवमान केला का? या पदाची प्रतिष्ठा राखण्यात केंद्र सरकार कमी पडत असल्याचा घणाघात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मोदी सरकारवर केला आहे. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
78 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमात केंद्र सरकारने विरोधी पक्ष नेत्याचा अवमान केला का? असा प्रश्न आता समोर येत आहे. विरोधी पक्ष नेता पदाची प्रतिष्ठा राखण्यात केंद्र सरकार कमी पडत असल्याची घणाघाती टीका ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केला आहे. विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी हे स्वातंत्र्य दिनी पाचव्या रांगेत बसलेले दिसले. त्यानंतर यावर चर्चा झाली. पण आज महाविकास आघाडीच्या निर्धार मेळाव्यात पवारांनी मुंबईत या प्रकरणावरुन मोदी सरकारवर हल्ला चढवला. त्यांच्या या विधानाने नवीन वादाला तोंड फुटले हे मात्र नक्की.
काय घडलं स्वातंत्र्य दिनी?
15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्य दिनाच्या समारंभात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे पाचव्या रांगेत दिसले. त्यावरुन विरोधी गोटाने सरकारवर हल्लाबोल केला होता. विरोधी पक्षनेत्याला मागे बसविण्याच्या या कृतीतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकशाही परंपरांचा आदर नसल्याचे दिसून येते असे काँग्रेसने म्हटले होते. विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा हा कॅबिनेट मंत्र्या इतका असतो. तरीही राहुल गांधी यांना पाचव्या रांगेत बसवण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता.
ऑलिम्पिक खेळाडूंना सन्मान देण्यासाठी त्यांना पहिल्या रांगेत बसवण्यात आले होते, असे सरकारकडून उत्तर देण्यात आले होते. संरक्षण मंत्रालयाकडून या कार्यक्रमाचं नियोजन केल्या जाते. या कार्यक्रमात राहुल गांधी यांच्यासह मल्लिकार्जुन खरगे हे पण पाचव्या रांगेत दिसून आले.
मोदी सरकारवर केला हल्लाबोल
आज काही संस्था आहेत. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष. पंतप्रधान हे संस्था आहेत. विरोधी पक्षनेते हे संस्था आहेत. पंतप्रधानांची प्रतिष्ठा देशानं ठेवली पाहिजे. तसेच विरोधी पक्षाची प्रतिष्ठाही ठेवली पाहिजे. १५ ऑगस्ट रोजी विरोधी पक्षनेते पाचव्या ओळीत बसले होते. मी विरोधी पक्षनेता होतो. वाजपेयी पंतप्रधान होते. माझी बसण्याची सुविधा कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत होती. मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते. १५ ऑगस्ट रोजीच्या कार्यक्रमात सुषमा स्वराज या विरोधी पक्षनेत्या म्हणून कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत बसल्या होत्या. याचा अर्थ व्यक्ती महत्त्वाचे नाहीत. त्या संस्था महत्त्वाच्या आहेत. त्यांची प्रतिष्ठा महत्त्वाची आहे. या संस्था आहेत. लोकशाहीच्या संस्था आहेत. त्याचा सन्मान केला पाहिजे. ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे. त्यांच्याकडून खरगे किंवा राहुल गांधी यांची प्रतिष्ठा राखली जाईल अशी अपेक्षा ठेवली तर ती केली गेली नाही. कारण लोकशाहीच्या संस्थात्मक यंत्रणावर विश्वास नसलेलेल राज्यकर्ते देशाच्या सरकारमध्ये आहे, असा खोचक टोला त्यांनी मारला.
