मराठा आरक्षणासाठी नेमलेली शिंदे समिती आता कार्यालया विना, मंत्रालयातील कार्यालय गुंडाळले?
मंत्रीमंडळ विस्तार झाल्यानंतर मंत्र्यांना बसण्यासाठी दालने नसल्याने सातव्या मजल्यावरील ७२०,७२१,७२२ क्रमांकाचे दालन हे राष्ट्रवादीचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक आणि भाजपच्या राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांना देण्यात आले आहे. याच जागेवर आधी मराठा आरक्षणाचे काम करणाऱ्या शिंदे समितीचे कार्यालय होते.
मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या शिंदे समितीला कार्यालय हवेय…कार्यालय अशी दंवडी करावी की काय? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण मराठा आरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या शिंदे समितीचे कार्यालय मंत्रालयातील सातव्या मजल्यावरून गायब झाले आहे. यामुळे कार्यालय विना शिंदे समितीचे कामकाज कसे चालणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच या प्रश्नावर सरकार किती गंभीर आहे, ते यानिमित्ताने पुढे आले आहे.
मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण केले होते. त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणी केली. तसेच सरसकट सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणी केली होती. त्यानंतर कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने आपले दोन अहवालही दिले आहेत. या समितीने एक कोटी 72 लाख दस्तऐवज पाहिले होते. या दस्तऐवजात 11 हजार 530 कुणबी नोंदी असल्याचे आढळल्या होत्या. त्यानंतर समितीला आणखी मुदतवाढ सरकारने दिली.
या जागेवर होते शिंदे समितीचे कार्यालय
शिंदे समितीचे कामकाज मंत्रालयातून सुरु होते. मंत्रीमंडळ विस्तार झाल्यानंतर मंत्र्यांना बसण्यासाठी दालने नसल्याने सातव्या मजल्यावरील ७२०,७२१,७२२ क्रमांकाचे दालन हे राष्ट्रवादीचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक आणि भाजपच्या राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांना देण्यात आले आहे. याच जागेवर आधी मराठा आरक्षणाचे काम करणाऱ्या शिंदे समितीचे कार्यालय होते. पण ते आत्ता ते इथून हलवण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रकरणी सरकारची भूमिका आणि मनसुबा नेमका काय आहे? असा सवाल या निमित्ताने ऊपस्थित होत आहे.
लवकरच मिळणार नवीन दालन
शिंदे समितीला लवकरच एक दालन दिले जाणार आहे, अशी चर्चा आहे. पण ते कुठे दिले जाणार ? मंत्रालयात असणार की बाहेर दिले जाणार? याबाबत असद्यापही स्पष्टता नाही. ती स्पष्टता कधीपर्यंत येणार हा मोठा प्रश्न आहे. कारण जोपर्यंत समितीला कार्यालय मिळणार नाही, तोपर्यंत समितीचे कामकाज सुरु होऊ शकणार नाही.
