लालपरीची चार्जिंग स्टेशनसाठी शाेधाशोध
एसटी महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या काळात 5 सप्टेंबर 2019 राेजी पहिल्या इलेक्ट्रीक बस शिवाईचे उद्घाटन झाले हाेते. त्यानंतर तब्बल तीन वर्षांनी अहमदनगर ते पुणे या मार्गावर यंदाच्या मे महिन्यात प्रत्यक्षात इलेक्ट्रीक बससेवा सुरू झाली. हा अनुभव पाहता आता इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी शिकस्त केली जात आहे.
अतुल कांबळे, TV9 मराठी, मुंबई : एकीकडे चार्जिंग स्टेशनची कमतरता असल्याने इलेक्ट्रीक वाहन विकत घेताना सर्वसामान्य नागरिक द्विधा मन:स्थितीत आहेत. त्यात आता एसटी महामंडळ इलेक्ट्रीक बसेसची खरेदी करण्यापूर्वी कोणत्या आगारात किंवा बस स्थानकात चार्जिंग स्थानक उभे करण्यासाठी जागा आहे याची शाेधाशाेध करीत आहे.
एसटी महामंडळाची राज्यात 252 आगार आणि तसेच बसस्थानके आहेत. एसटी वाढत्या इंधन किंमतींमुळे अक्षरश: मेटाकुटीला आली आहे. एसटीला दररोज 14 लाख लिटर डिझेल लागते. परंतू वाढत्या डिझेल किंमतीमुळे एसटीनेही इलेक्ट्रीक वाहने आपल्या ताफ्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एसटी 2026-27 सालापर्यंत पाच हजार इलेक्ट्रीक बस भाडेतत्वावर घेणार आहे. एकूण ताफ्याच्या 35 टक्के बसेस इलेक्ट्रीकच्या करण्याची एसटी महामंडळाची योजना आहे.
एसटीमहामंडळाच्या ताफ्यात सध्या 16 हजार बसेस आहेत. त्यातील अनेक बसेस जुन्या आणि नादुरुस्त आहेत. प्रदुषण कमी करण्यासाठी अधिकाधिक इलेक्ट्रूीक बस आपल्या ताफ्यात दाखल करण्याची महामंडळाची याेजना आहे. या बसेस टप्प्या टप्पयाने दाखल होणार आहेत. या बसेसच्या चार्जिंग पॉइंटसाठी महामंडळाची शोधाशोध सुरू आहे. त्यामुळे कोणत्या आगारात तसेच बसस्थानकात चार्जिंग स्टेशनसाठी जागा उपलब्ध आहे ? हे पाहण्यासाठी झाडाझडती घेतली जात आहे.
चार्जिंग पॉइंट बसविण्यासाठी राज्य वीज महामंडळाकडून वीज जोडणी घेण्यासाठी अंदाजित बजेट तयार करण्याचे आदेश एसटी प्रशासनाने काढले आहेत. एसटी महामंडळाने काळाप्रमाणे बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिझेलच्या आकाशाला भिडलेले दर आणि वाढते प्रदुषण पाहाता आता महामंडळाने आपल्या ताफ्यात 5150 इलेक्ट्रीक बल घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बसेस चालवण्यासाठी चार्जिंग पॉइंटची गरज असून राज्य वीज महामंडळाकडून 11/ 22/33 के.व्ही. क्षमतेची उच्च दाबाची वीज जोडणी घेण्यासाठी लागणारा अंदाजित खर्च काढण्याचे आदेश एसटी महामंडळाचे महाव्यवस्थापक शिवाजी जगताप (वाहतूक) यांनी सर्व विभाग नियंत्रकांना दिले आहेत.