सुनेत्रा पवार यांची राज्यसभेवर बिनविरोधी निवड, केंद्रात होणार मंत्री?
सुनेत्रा पवार यांची राज्यसभेच्या खासदारपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांचा बारामती मतदारसंघातून पराभव झाला होता. आता सुनेत्रा पवार यांना केंद्रीय मंत्रीपद मिळतं का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची राज्यसभेवर बिनविरोधी निवड झाली आहे. केंद्र सरकारमध्ये मंत्रिपदाची ऑफर आल्यास ती आनंदाने स्वीकारू, असे त्यांनी याआधीच सांगितले. सुनेत्रा पवार यांनी बारामती लोकसभा मतदारसंघातून देखील लोकसभा निवडणूक लढवली होती. पण सुप्रिया सुळे यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला होता. त्यानंतर त्यांनी राज्यातील राज्यसभा पोटनिवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता.
बिनविरोध निवड
सुनेत्रा पवार या एकमेव उमेदवार रिंगणात असल्याने त्यांची बिनविरोध निवड निश्चित मानले जात होते. पुण्यात त्यांचे कार्यकर्त्यांकडून जंगी स्वागत करण्यात आले. पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारला होती की, जर केंद्रात मंत्रिपदाची संधी मिळाल्यास स्वीकारणार का? यावर त्या म्हणाल्या होत्या की, मला संधी मिळाली तर मी नक्कीच संधीचा फायदा घेईन.”
भाजपचे सहकारी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला (NCP) सध्या केंद्रातील NDA सरकारमध्ये कोणतेही मंत्रिपद मिळालेले नाही. नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत 71 खासदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. सुरुवातीला प्रफुल्ल पटेल यांचा नव्या एनडीए सरकारमध्ये स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री म्हणून समावेश करण्याचा भाजपचा प्रस्ताव राष्ट्रवादी काँग्रेसने फेटाळला होता. अशी माहिती सूत्रांनी दिली होती. त्यामुळे आता सुनेत्रा पवार केंद्रात मंत्री होणार का याकडे लक्ष लागलं आहे.
राष्ट्रवादीतले अनेक जण इच्छूक
लोकसभा निवडणुकीत तीन टर्मपासून खासदार असलेल्या सुप्रिया सुळे यांना भावजय सुनेत्रा पवार यांनी आव्हान दिलं होतं. पण बारामतीत पुन्हा एकदा सुप्रिया सुळे यांनी बाजी मारलीये. तब्बल १ लाख ५८ हजार मतांच्या फरकाने सुप्रिया सुळे यांनी विजय मिलवला. पण पराभवानंतर सुनेत्रा पवार यांची राज्यसभेवर नियुक्ती झाली. या पदासाठी राष्ट्रवादीतले अनेक जण इच्छूक असल्याचं देखील बोललं जात होतं. पण सुनेत्रा पवार यांनी अर्ज दाखल केल्यानंतर चर्चेला पूर्णविराम लागला. विधिमंडळात महायुतीच्या आमदारांची संख्या जास्त आहे त्यामुळे मविआकडून कोणीही अर्ज दाखल केला नव्हता.