मुंबई: राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत दावोसला जाणार आहेत. महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक आणण्यासाठी हा दौरा होत आहे. तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मुंबईत येऊन राज्यातील उद्योजकांशी चर्चा करून उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक खेचून नेली आहे. त्यावरून आजच्या दैनिक ‘सामना’तून शिंदे सरकारवर जोरदार हल्ला चढवण्यात आला आहे. राज्य सरकारचे बिऱ्हाड दावोसला बर्फ उडवायला निघाले आहे. पण मुंबईतील गुंतवणूक दुसरेच लोक पळवत आहेत. योगींनी यांच्या नाकासमोर 5 लाख कोटी उडवून नेले आहेत. त्यावर बोला, असा हल्लाच दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून चढवण्यात आला आहे.
योगी आदित्यनाथ यांनी मुंबईतून 5 लाख कोटी उडवले. याचाच अर्थ महाराष्ट्राच्या हाती आवळा देऊन कोहळा काढला आहे. राज्यात सत्तेवर दुर्बळ, लाचार आणि बधिर सरकार आहे. त्यामुळे या राज्यात दुसरे काय घडणार? असा सवाल करतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना फक्त 40 आमदारांच्या खोक्यांची काळजी आहे.
अजूनही त्यांना शिवसेनेच्या महावृक्षाचा पालापाचोळाही गोळा करायचा आहे. तीन महिन्यांपूर्वी केलेल्या क्रांतीवर थुकरट भाषणं करायची आहे. पण महाराष्ट्राचा विकास करायला त्यांच्याकडे वेळच नाही, असा हल्ला अग्रलेखातून चढवण्यात आला आहे.
जेव्हा योगी आदित्यनाथ मुंबईत बड्या उद्योजकांशी चर्चा करून उत्तर प्रदेशात गुंतवणूक नेत होते. तेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाशकातील पालापाचोळा कचरा गोळा करून ठाकऱ्यांची शिवसेना फोडल्याचा आव आणत होते.
त्या पालापाचोळ्यासमोर दंड ठोकून भाषण करत होते, अशी खोचक टीकाही अग्रलेखातून करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश-बिहारचे राज्यकर्ते मुंबईत येऊन गुंतवणुकीची लूट करत आहेत अन् एकनाथ शिंदे शिवसेना फोडण्यात रमले आहेत, अशी टीकाही करण्यात आली आहे.
मोदींना पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचा ध्येय समोर ठेवलं आहे. त्यासाठी देशातील प्रमुख राज्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे. पण मॅचफिक्सिंग करून फक्त गुजरातला पुढे ठेवण्याचं धोरणच दिसून येत आहे. ते देशासाठी घातक आहे, असंही म्हटलं आहे.
उत्तर प्रदेशात 5 लाख कोटींची गुंतवणूक नेत असल्याचं योगींनी जाहीर केलं. पण ही गुंतवणूक राज्यात राहावी यासाठी शिंदे-फडणवीस यांनी काय केलं?, असा सवालही करण्यात आला आहे.
गरीबांसाठीच्या घरकुलांना मंजुरी देण्यासाठी केंद्र सरकारने 31 डिसेंबरची मुदत दिली होती. मिंधे सरकारने ही मुदत 6 जानेवारीपर्यंत वाढवून मागितली. त्याचीही डेडलाईन संपली आहे. पण अजूनही ही घरे मंजुरी अभावी रखडलेली आहेत. त्यामुळे बेरोजगारांप्रमाणेच बेघरांचेही तळतळाट या सरकारला लागतील, असा संतापही व्यक्त करण्यात आला आहे.