मुंबई – ठाकरे सरकारच्या काळात कार्यान्वित न झालेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadanvis)यांनी काम सुरु केले आहे. सह्याद्री अतिथिगृहावर याबाबतची महत्त्वाची बैठक आज पार पडली. यात वर्ल्ड बँकेचे अधिकारी (world bank officers)उपस्थित होते. यात बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प, सांगली कोल्हापुरातील पुराचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्याचा प्रकल्प, समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरीत नेण्याची योजना, अशा अनेक योजनांवर चर्चा झाली. जुन्या सरकारला त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत दोष द्यायचा नाही, मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आपण मिळून सगळे जे प्रोजेक्ट जुने ते फास्ट ट्रॅकवर नेण्याचे ठरवले आहे. असे देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले आहे.
2019 ला सांगली, कोल्हापूरला पूर आला होता. त्यावेळी दरवर्षी अशा प्रकारचा पूर आला तर काय करायचं वर्ल्ड बँकेसोबत अभ्यास केला होता. वळण बंधारे, टनेलच्या माध्यमातून पाणी हे मराठवाड्याकडे वळवता येईल का, याचा अभ्यास केला होता. हे पाणी पुराचे पाणी आहे. हे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या व्यतिरिक्तचे पाणी आहे. ते दुसऱ्या खोऱ्यात नेता येतं. म्हणून आज त्यासंबंधात बैठक घेतली. त्यांची पूर्ण तयारी मदतीची मुख्यमंत्र्यांनी डीपीआर करण्याचे आदेश दिले आहेत.तो तयार करुन वर्ल्ड बँकेकडे मान्यतेस द्यावा, अशा प्रकारचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
समुद्रात वाहून जाणार पाणी गोदावरीत नेण्यासाठी गेल्यावेळी कारवाई प्रयत्न केले होते, त्याचाही आढावा घेण्यात आला. तत्काळ हे सगळं टेंडर स्टेजपर्यंत न्यावं, अशा प्रकराचे निर्देश हे मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आजच्या बैठकीत मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा होणार असल्याची माहिती होती. काही मंत्र्यांचा शपथविधी हा पहिल्या टप्प्यात आषाढी एकादशीच्या आधी उरकण्यात येईल असेही सांगण्यात येत होते. मात्र याबाबत फडणवीस यांच्याकडे विचारणा केली असता, या प्रश्नावर त्यांनी मौन बाळगणेच पसंत केले आहे. याचा अर्थ इतक्यात मंत्रिमंडळ विस्तार होणार नसल्याची शक्यता आहे. 11 जूलैला सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीनंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता आता वर्तवण्यात येते आहे.