Metro car shed: उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यात या वादामुळे वाढली कटुता, काय आहे मेट्रो कारशेड प्रकरण?
2014 साली युतीच्या सरकारमध्येही देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरे कारशेडच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरेंनी विरोध दर्शवला होता. यातून त्यांच्या संबंधात अधिक कटुता निर्माण झाल्याचे मानण्यात येते. आता नवे सरकार अस्तित्वात येऊन तीन चार दिवस उलटत नाहीत तोच हा वाद पुन्हा उफाळला आहे. नेमका काय आहे हा मेट्रो कारशेडचा वाद हे समजून घेऊयात.
मुंबई – मेट्रो 3 ची कारशेड (Metro car shed)आरे कॉलनीतच होईल, असे शपथविधी सोहळा झाल्यानंतर काही तासांत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis)यांनी जाहीर केले. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray)सरकारचा ही कारशोड कांजूरमार्गला नेण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवत आता शिंदे सरकारमध्ये ही कारशेड आरेतच होणार हे स्पष्ट झाले आहे. तर दुसरीकडे यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी टीका केली. मुंबईच्या काळजात खजीर खुपसू नका, अशी टीका त्यांनी केली आहे. त्यानंतर याला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध असल्याचे सांगत आदित्य ठाकरे यांनीही आरेतील कारशेडला विरोध दर्शवला आहे. 2014 साली युतीच्या सरकारमध्येही देवेंद्र फडणवीस यांच्या आरे कारशेडच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरेंनी विरोध दर्शवला होता. यातून त्यांच्या संबंधात अधिक कटुता निर्माण झाल्याचे मानण्यात येते. आता नवे सरकार अस्तित्वात येऊन तीन चार दिवस उलटत नाहीत तोच हा वाद पुन्हा उफाळला आहे. नेमका काय आहे हा मेट्रो कारशेडचा वाद हे समजून घेऊयात.
2014 साली सुरु झाला वाद
शिवसेना आणि भाजपाच्या 2014 साली असलेल्या युती सरकारच्या काळात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड तयार करण्याची घोषणा केली. कुलाबा-बांद्रा-सिप्झ या भुयारी मेट्रो प्रकल्पासाठी या कारशेडची घोषणा करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी दोन हजार झाडे तोडण्यात येणार होती. या घोषणेनंतर काही पर्यावरणवाद्यांनी आणि विद्यार्थ्यांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली. ही कारशेड दुसऱ्या जागी हलवावी अशी मागणी करण्यात येत होती. या कारशेडमुळे आरे जंगलातील जैवविविधता नष्ट होईल, तसेच या मोकळ्या जागेवर इमारती उभ्या राहण्य़ाचा मार्ग मोकळा होईल, असा आक्षेप घेण्यात आला होता. याप्रकल्पाविरोधात आदित्य ठाकरे आणि शिवसेनाही उतरल्याने भाजपासाठी हा धक्का होता. या परिसरात लोकल ट्रेनमध्ये होत असलेल्या गर्दीमुळे दररोज 10 जणांचा मृत्यू होतो. त्यामुळे हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याची मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनची भूमिका होती.
2019 साली दोन हजारांहून अधिक झाडे तोडण्यात आली
या ठिकाणी प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या मंजुरीला 2019 साली पर्यावरणवाद्यांनी आणि स्थानिकांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले. आरेला पूरस्थिती परिसर आणि जंगल घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली. 4 ऑक्टोबर 2019 रोजी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी मुंबई महापालिकेच्या निर्मयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या. त्यानंतर 24 तासांत मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीने आरे परिसरातील दोन हजारांहून अधिक झाडे रात्रीतून कापली. दुसऱ्या दिवशी याचिकाकर्ते पुन्हा मुंबई हायकोर्टाच्या स्पेशल बेंचकडे गेले, मात्र त्यांनीही झाडे तोडण्याच्या निर्णयाला रोखण्यास नकार दिला. दोन दिवसांनी सुप्रीम कोर्टाने झाडे कापण्याच्या निर्मयाला स्थगिती देत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले. तर जेवढी झाडे तोडण्याची गरज होती, तेवढी झाडे तोडून झाल्याचे राज्य सरकारकडून त्यावेळी सांगण्यात आले. इतकेच नाही तर 2141 झाडे तोडण्यात आल्याचेही मेट्रो रेल्वेकडून सांगण्यात आले.
सेव्ह आरे कँम्पेनमध्ये सेलिब्रिटीही उतरले
आरेतील झाडे तोडण्यास विरोध करण्यासाठी कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि बॉलिवूड सेलिब्रिटीही रस्त्यावर उतरले. त्यानंतर फडणवीस सरकारकडून या ठिकाणी जमावबंदी आदेश लावण्यात आले. 29 आंदोलकांना अटक करण्यात आली, त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर त्यांची जामिनानवर मुक्तता करण्यात आली. दिया मिर्झा, उर्मिला मातोंडकर यांनीही या आंदोलनात ट्विट केले होते.
2019 साली उद्धव यांनी सरकार स्थापनेनंतर दुसर्या दिवशी मेट्रो कार शेड दुसरीकडे हलवली
2019 च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील झाडे तोडण्याला विरोध दर्शवला होता. मेट्रोला होणारा वाढता विरोध पाहता या प्रकल्पाची स्थिती नाणार प्रकल्पासारखी होईल, असे ते म्हणाले होते. सत्तेत परत आल्यानंतर याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासनही त्यांनी त्यावेळी दिले होते. या मुद्द्यावर 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत एकत्र निवडणुका लढवणाऱ्या शिवसेना-भाजपा युतीतील मतभेद स्पष्ट झाले होते. निकालांनतर जेव्हा उद्धव ठाकरेंनी महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. शपथविधीनंतर दुसऱ्याच दिवशी 29 नोव्हेंबर 2019 रोजी त्यांनी आरेतील मेट्रो कारशेडचे काम थांबवले. त्याचबरोबर ही कार शेड कांजूरमार्गच्या मिठागराच्या जागी करण्याची घोषणा केली. आरे परिसरातील 800 एकर जमीन संरक्षित जंगल म्हणून घोषित केले. ऑक्टोबर 2020 मध्ये उद्धव सरकारने कांजूरमार्ग परिसरातील 102 एकर जमीन एमएमआरडीएला देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यानंतर एमएमआरडीएने ही जमीन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला देण्यात आली. यात दिल्ली मेट्रो कंपनीला कार शेड निर्माण करण्याचे काम देण्यात आले होते.
2020 साली एकनाथ शिंदेंचाच भाजपावर राजकारणाचा आरोप
हा प्रकल्प कांजूरमार्गला नेण्यास केंद्र सरकारचा विरोध होता. या कांजूरमार्गच्या जमिनीवर केंद्र सरकारची मालकी असल्याचे केंद्राने सांगत, या प्रकरणात त्यांची मंजुरी गरजेची असल्याचे सांगितले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे सरकारने यावर काम सुरु राहील याची घोषणा केली. त्यानंतर केंद्र सरकार याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात पोहचले. 16 डिसेंबर 2020 रोजी हायकोर्टाने राज्य सरकारला धक्का देत या प्रकल्पाला स्थगिती दिली. वेळोवेळी ही स्थगिती वाढवण्यात आली. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर काही दिवसांनी तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांजूरमार्गला कारशेड प्रकल्प हलवण्याचा निर्णय जनहिताचे असल्याचे सांगितले होते. भाजपा यात राजकारण करत असल्याच आरोपही त्यांनी केला होता. या प्रकरणात केंद्र सरकारची भूमिका दुर्दैवी असल्याची टीकाही शिंदे यांनी त्यावेळी केली होती. राज्य सरकार आणि काही खासगी संस्थांनी कांजूरमार्गच्या जमिनीवर राज्याचाच दावाही सांगण्यात आला होता.
आता काय होणार
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता हा प्रकल्प आरेतच होणार असल्याचे सांगितले आहे. 25 टक्के काम याठिकाणी पूर्ण झाल्याचे सांगत, वर्षभरात मेट्रो कारशेड सुरु होईल असा त्यांचा दावा आहे. ही जमीन राज्य सरकारचीच असल्याने त्या जागेचे अधिग्रहण आणि अतिरिक्त वेळ वाचेल असे एमएमआरसीएलचे म्हणणे आहे. किमान प्रदूषणाचा प्रयत्न करणार असल्याचेही मेट्रोकडून सांगण्यात आले आहे. तर रेल्वे कारशेडमुळे या भागात जास्त प्रदूषण होईल असा पर्यवरणवाद्यांचा दावा आहे. यात भूगर्भातील पाण्यावर आणि मिठी नदीच्या प्रदूषणातही भर पडेल असा त्यांचा दावा आहे.
इतर प्रकल्पांनाही होणार लाभ
आरेत मेट्रो कारशेड झाल्यानंतर इतरही प्रकल्पांचा मार्ग पर्यावरण विरोधाला वगळून सुकर होईल, अशी भीती पर्यावरणवाद्यांना वाटत आहे. विशेष करुन मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा मार्ग यानिमित्ताने सुरळीत करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोपही करण्यात येतो आहे. जमिनीचे अधिग्रहण आणि पर्यावरणीय कारणांनीच बुलेट ट्रेन प्रकल्प रखडलेला आहे. हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानण्यात येतो. आरेच्या आडून बुलेट ट्रेनचा मार्ग मोकळा करण्याचा हा मार्ग असल्याचे सांगण्यात येते आहे
