Tv9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट : राहुल गांधी यांची खासदारकी गेली आता 2024 चं काय?

मुंबई : सूरत कोर्टां २ वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झालीय. यावरुन सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होतायत. मात्र राहुल गांधींचं निलंबन कोणत्या कायद्यानुसार झालं. त्या कायद्याचं २०१३ शी कनेक्शन काय. सुरत कोर्टानं दिलेल्या निकालाचं प्रकरण काय होतं.,आणि 2024 मध्ये राहुल गांधींच्या उमेदवारीचं काय होणार. पाहूयात हा रिपोर्ट.

राहुल गांधींची खासदारकी रद्द,सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये घमासान कायद्याप्रमाणे कारवाई, सरकारची भूमिका तर विरोधकांकडून हुकूमशाहीचा आरोप मोदी आडनावावरुन 2 वर्षांच्या शिक्षेनंतर राहुल गांधींची खासदारकी रद्द काँग्रेस नेते राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झालीय. मोदींच्या आडनावावरुन केलेल्या विधानाप्रकरणात सूरत कोर्टानं राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आणि त्यानंतर 2013 सालच्या कायद्याप्रमाणे लोकसभा सचिवालयानं राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केली. आता यावरुन सरकार आणि विरोधक पुन्हा आमने-सामने आले आहेत..

कशामुळे राहुल गांधींची खासदारकी लोकसभेनं रद्द केली. त्यामागचं कारण काय होतं.2019 लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधींनी कर्नाटकातल्या कोलारमध्ये सभा घेतली होती. त्या काळात बँकांना चुना लावून देशाबाहेर गेलेले नीरव मोदी आणि फरार झालेल्या ललित मोदींचा मुद्दा प्रचारात होता. सभेत राहुल गांधींनी त्यावरुन मोदींच्या आडनावावरुन टीका केली. राहुल गांधी म्हणाले होते की ”सगळ्याचं चोरांचं आडनाव मोदी कसं असू शकतं”? मग नीरव मोदी असोत की मग ललित मोदी..असा प्रश्न राहुल गांधींनी केला होता… यावरुन गुजरातचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींवर सुरत सत्र न्यायालयात मानहानीचा खटला भरला राहुल गांधींच्या टीकेमुळे मोदी आडनावाच्या लोकांचा अपमान झाला, असं याचिकेत म्हटलं होतं पुढे ही केस हायकोर्टात गेल्यानंर सूरत सत्र न्यायालयातली सुनावणी थांबली होती 2023 ला पुन्हा हायकोर्टानं सुनावणी सुरु करण्यास ग्रीन सिग्नल दिला.

सूरत न्यायालयानं कलम 499 अंतर्गत मानहानीच्या खटल्यात राहुल गांधींना दोषी ठरवत दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली.कायद्याप्रमाणे जर लोकप्रतिनिधीला २ वर्षांहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्याचं सदस्यत्व रद्द केलं जातं. त्यामुळे लोकसभेनं राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केलीय. इकडे शिक्षेनंतर राहुल गांधींना जामीनही मिळाला. आता सूरत सत्र न्यायालयाला वरच्या कोर्टात आव्हान देणार आहेत

या खटल्यात दोन्ही बाजूचे मुद्दे काय होते. याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की राहुल गांधींनी अपमान केल्यामुळे तातडीनं सुनावणी व्हावी, राहुल गांधींच्या वकिलांचं म्हणणं होतं की ते गुजरातचे स्थानिक नसल्यामुळे याचिकेआधी त्याची चौकशी व्हावी. याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की राहुल गांधींच्या विधानामुळे मोदी आडनावाच्या लोकांना अवमान झालाय राहुल गांधींचे वकील म्हटले होते की मोदी नावाचा कोणताही समुदाय नाही, किंवा मोदी नावावरुन कोणतीही संघटना देखील नाही.

2019 साली राहुल गांधी केरळच्या वायनाड लोकसभेतून जिंकून आले होते. आता राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झालीय.कोर्टानं शिक्षा दिल्यावर लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व रद्द का होतं. त्यामागचं कारण काय., किंवा याप्रकरणात पुढे काय होईल. ते पाहूयात.

सर्वोच्च न्यायालयानं 2013 साली एक निर्णय दिला होता. त्यानुसार जर एखाद्या आमदार किंवा खासदाराला दोन वर्ष किंवा त्याहून जास्त शिक्षा झाली तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द केलं जाईल. मात्र तो लोकप्रतिनिधी उच्च न्यायालयात गेल्यास जर कोर्टानं स्थगिती किंवा दोषमुक्त केल्यास हा नियम लागू होणार नाही, असंही सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं.

आता पुढे समजा जर राहुल गांधी हायकोर्टातही दोषी ठरले, तर ते पुढची 8 वर्षे निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. आत्ताची २ वर्षांची शिक्षा आणि त्यानंतर पुढची ६ वर्षांसाठी राहुल गांधी अपात्र ठरु शकतात. मात्र पुन्हा राहुल गांधींकडे सर्वोच्च न्यायालय हा सुद्दा पर्याय असू शकेल आणि समजा हायकोर्टात ते निर्दोष ठरले किंवा हायकोर्टानं सेशन कोर्टाच्या निकाल स्थगित केल्यास राहुल गांधींचं निलंबन मागे घेतलं जाऊ शकतं. सूरत कोर्टाच्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी राहुल गांधींना ३० दिवसांची मुदत देण्यात आलीय. त्यामुले राहुल गांधी आता हायकोर्टात आव्हान देतील. जर तिथं अपील अमान्य झालं तर ते थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतात

लोकसभेला बरोबर एक वर्ष उरलंय. राहुल गांधींची खासदारकी गेल्यामुळे अशीही एक शक्यता आहे की निवडणूक आयोग वायनाडमध्ये निवडणूक घोषित करु शकते. राहुल गांधींनी सरकारी सुविधा आणि दिल्लीतील बंगलाही सोडण्यास सांगितले जाऊ शकते. यातली सर्वात महत्वाची गोष्ट ज्या कायद्यानुसार राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झालीय., त्याची कहाणी सुद्धा रंजक आहे.. 2013 साली सर्वोच्च न्यायालयानं लोकप्रतिनिधींना २ वर्ष किंवा त्याहून अधिकची शिक्षा झाल्यास त्यांची आमदारकी किंवा खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय दिला

मात्र कोर्टाचा हा निर्णय तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकार बदलणार होतं. यूपीएचं म्हणणं होतं की राजकारणात हेतूपुरस्कर आरोपांनी एखाद्या लोकप्रतिनिधी गोवलं जाऊ शकतं. त्यामुळे एक अध्यादेश काढून संसदेमार्फत हा निर्णय बदलवला जाणार होता पण राहुल गांधींनीच यूपीए सरकारचा हा अध्यादेश फाडून त्याला नॉन सेन्स म्हटलं होतं… यानंतर मनमोहन सिंग सरकार बॅकफूटवर गेलं.. कोर्टाचा निर्णय कायम राहिला आणि आज त्याच कोर्टाच्या निर्णयामुळे राहुल गांधींची खासदारकी रद्द झालीय. आमदारकी किंवा खासदारकी थेट रद्द कशी काय होऊ शकते., त्यामागे किती कायदे आहेत. ते ही समजून घेऊयात. एक कायदा आहे 1951 च्या कलम 8 (1) यात दोन गटांमध्ये वैर वाढवणं, लाच किंवा पदाचा गैरवापर सिद्ध झाला तर सदस्यत्व रद्द होतं

दुसरा म्हणजे दहावी सूची अर्थात पक्षांतरबंदी कायदा यात एक तृतीयांशपेक्षा कमी आमदारांनी पक्ष बदलल्यास त्यांचं पद रद्द होतं आणि तिसरं म्हणजे 2003 साली नव्यानं झालेलं लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1952 मधील कलम 8 (4) 2013 आधी लोकप्रतिनिधी एखाद्या खटल्यात दोषी आढळल्यास वरच्या कोर्टात जायचा त्यामुळे त्याचं सदस्यत्व रद्द होतं नव्हतं. मात्र लिली थॉमस नावाच्या वकिलांनी याविरोधात याचिका केली.. आणि 2013 मध्ये कायद्यात बदल होऊन जर लोकप्रतिनिधीला २ वर्षांहून अधिकची शिक्षा झाली तर त्याचं सदस्यत्व तातडीनं रद्द करण्याची तरतूद केली गेली

लिली थॉमस यांनी दिलेला लढा यशस्वी ठरला. कायद्यातल्या बदलामुळे 2013 नंतर अनेक लोकप्रतिनिधींना पद सोडावं लागलं.. 2013 मध्ये काँग्रेस नेते रशीद मसूद एका घोटाळ्यात दोषी ठरले. राज्यसभा सोडावी लागली. 2013 लाच चारा घोटाळ्यात लालू प्रसाद यादवांना शिक्षा झाली. खासदारकी सोडावी लागली. जेडीयूचे जगदीश शर्माही लालूंबरोबर दोषी ठरले. त्यांचीही खासदारकी गेली. 2019 मध्ये प्रक्षोभक भाषणात समाजवादीचे आमझ खान दोषी ठरले.

आमदारकी सोडावी लागली. 2013 मध्ये भाजपचे आमदार विक्रम सैनी दंगलीत दोषी ठरले. त्यांचीही आमदारकी गेली पण हाच न्याय लावल्यास बच्चू कडूंनाही कोर्टानं दोन वर्षांची शिक्षा सुनावलीय. मग त्यांचंही निलंबन होऊ शकतं का, किंवा ते का झालं नाही., असाही मुददा उपस्थित होतोय. त्यावर कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतायत. मात्र समजा जर हायकोर्टानं खालच्या कोर्टाच्या शिक्षेस स्थगिती दिली किंवा दोषमुक्त केलं तर निलंबित खासदारकी पुन्हा बहाल केली जाते. याचं उदाहरण आहे राष्ट्रवादीचे लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल.

खूनाच्या प्रयत्नात राष्ट्रवादीचे खासदार मोहम्मद फैजल यांना कोर्टानं 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यामुळे 11 जानेवारी 2023 लोकसभेतून खासदारांचं निलंबन झालं. निलंबनानंतर कसबा पोटनिवडणुकीच्या बरोबरच लक्षद्वीपमध्ये निलंबित खासदाराच्या जागेवर निवडणूक घोषित झाली. त्याच दरम्यान केरळच्या हायकोर्टानं फैजल यांच्याविरोधातल्या शिक्षेला स्थगिती दिली. यानंतर शरद पवार लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्लांच्या भेटीला गेले. केरळ कोर्टानं स्थगिती दिल्याच्या दाखला देत निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली. निवडणूक आयोगानं लक्षद्वीपची पोटनिवडणूक रद्द केली आणि लोकसभेनं केलेली निलंबनाची कारवाई सुद्दा मागे घेतली गेली

आता राहुल गांधींच्या प्रकरणात काय होतं., वरचं कोर्ट राहुल गांधींना दिलासा देतं की मग राहुल गांधींना 2024 ची सुद्धा निवडणूक लढवता येणार नाही. हे पाहणं महत्वाचं आहे..