मुंबई: प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीने उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पार्टी आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या उमेदवारांना पाठिंबा दिला आहे. उत्तर प्रदेशात मायावती यांचा बहुजन समाज पक्ष आणि भीम आर्मी भाजपला टक्कर देण्यास सक्षम नसल्याने अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पार्टीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सपाच उत्तर प्रदेशात भाजपला टक्कर देऊ शकतो, असं वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे. आरएसएस-बिजेपीचे केंद्रातील सरकार ईडी, इनकम टॅक्स, आणि सीआयडी सारख्या एजन्सीचा वापर करून विरोधी पक्ष खिळखिळा करू पाहत आहे, असा आरोपही आंबेडकर यांनी केला आहे. दादर येथील आंबेडकर भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रकाश आंबेडकर यांनी ही घोषणा केली
भाजपला येत्या 2024 मध्ये स्वतःचा मार्ग मोकळा करून देशाचे संविधान बदलण्याचे राजकारण सुरु करायचे आहे. या पक्षांचा केंद्रात जाण्याचा मार्ग उत्तर प्रदेशमधून जातो. पण आताच्या परिस्थितीमध्ये बसपा किंवा चंद्रशेखर आझाद हे बीजेपीला टक्कर देऊ शकतील असे वाटत नाही. त्यामुळे सध्या समाजवादी पक्ष विरुद्ध आरएसएस अशी परिस्थिती आहे. म्हणून सपाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंबेडकरी जनतेला मी आवाहन करतो की त्यांनी या निर्णयाला पाठिंबा द्यावा, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
आंबेडकरवादी मतदाराचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. एका निवडणुकीमध्ये बायपास दिला तर फरक पडत नाही असे आम्ही मानतो. आपण स्वतःचे अस्तित्व हे निवडणुकीनंतर देखील सुरुवात करता येईल. मानवतावादी, सेक्युलरवादी, आंबेडकरवादी मतदारांनी समाजवादी पक्षाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे, असे आवाहन ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. आरएसएस आणि बीजेपी वगळता इतर कोणत्याही पक्षाशी युती अथवा पाठिंबा देण्यास सहमती असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, काल आंबेडकर यांनी राजभवनावर जाऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी राज्यपालांकडे राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची तक्रार केली होती. अकोला न्यायालयाने पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी बनावट दस्तऐवज बनवून अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांवर शासकीय निधी वळता करून जो अपहार केला त्याबद्दल बच्चू कडू सकृतदर्शनी दोषी असल्याचे निरीक्षण दिले असल्याची माहिती राज्यपालांना देण्यात आली. तसेच त्यांच्या विरुद्ध चौकशी सुरू करण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती केली. या प्रसंगी राज्यपाल महोदयांनी संपूर्ण कागदपत्रे बघून या प्रकरणात कायद्याने राज्यपाल यांची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे अशी तरतूद असल्याचे कायदेशीर दस्तावेज सादर करायला सांगितले आहे.
संबंधित बातम्या:
नाम से समाजवादी सोच परिवारवादी; काम दंगावादी; उत्तर प्रदेशचे राजकारण तापले