नाव आणि चिन्हं गेलं, सर्व काही संपलंय?; आता उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पर्याय काय?
निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला असला तरी आता ठाकरे गटाकडे सर्वोच्च न्यायालयात जाणं हा एक पर्याय आहे. स्वत: उद्धव ठाकरे यांनीच आपण सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं.
मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काल अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय देताना शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हं ठाकरे गटाऐवजी शिंदे गटाला दिलं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या समोरचे सर्व पर्याय संपलेत का? की अजून काही पर्याय आहेत? याची आता जोरदार चर्चा सुरू आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर अजूनही चिन्ह आणि पक्षाचे नाव मिळवण्याचे पर्याय आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे कोणते पर्याय आहेत यावर टाकलेला हा प्रकाश…
निवडणूक आयोगाने निवडणूक चिन्ह ( रिझर्व्हेशन अँड अलॉटमेंट) ऑर्डर 1968च्या आधारे शिंदे गटाला निवडणूक चिन्हं देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या संविधानाच्या उद्देशांचा विचार केला. पक्षाचे उद्दिष्टे आणि लक्ष्यांपासून उद्धव ठाकरे गट दूर गेल्याचा दावा शिंदे गटाने केला होता. ठाकरे गटाने विचारांशी फारकत घेतल्यानेच विभिन्न विचारधारेच्या विरोधात जाऊन आघाडी केली आहे. पक्षात नाराजी होण्याचं हेच मूळ कारण आहे, असं शिंदे गटाचं म्हणणं होतं.
आयोग काय म्हणाले?
तर, पक्षाच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 5नुसार धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि राष्ट्रीय अखंडता राखणं ही शिवसेनेची विचारधारा आहे. याचं पालन करण्यापासून कोणीही विचलित होणार नाही, असा दावा ठाकरे गटाने केला होता.
ज्या पक्षाच्या संविधानावर ठाकरे गटाचा भरवसा होता. ते संविधानच अलोकशाहीवादी होतं. तसेच 2018मध्ये पक्षाच्या संविधानात दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्याच्या प्रक्रियेची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली नव्हती, असं आयोगाने म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय
निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला असला तरी आता ठाकरे गटाकडे सर्वोच्च न्यायालयात जाणं हा एक पर्याय आहे. स्वत: उद्धव ठाकरे यांनीच आपण सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं. सोमवारपर्यंत ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली जाणार आहे.
आम्ही जे दावे केले होते. त्याचा विचारच आयोगाने केला नाही. निवडणूक आयोगाने 1999मधील शिवसेनेच्या संविधानालाच मूळ आधार मानलं आहे. तर शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या म्हणण्यानुसार 2018मधील संविधान पक्षाला लागू होतं.
दुसरा पर्याय
सर्वोच्च न्यायालयातही उद्धव ठाकरे यांना निवडणूक चिन्ह आणि पक्षाचं नाव नाही मिळालं तर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दुसरा पर्याय राहतो. तो म्हणजे पक्षाचं नवं नाव आणि नवं चिन्हं घेऊन निवडणुकीला सामोरे जाणं. शिवसेनेच्या नावातच मागे किंवा पुढे एखादा शब्द जोडून शिवसेनेची बांधणी करणं हा त्यांच्यासमोर पर्याय राहतो, असं सूत्रांनी सांगितलं.