MVA : त्या चार आमदारांचं कसं होणार, ज्यामुळे ठाकरे सरकारची अडचण होऊ शकते, कुणाला कोरोना तर कुणी जेलमध्ये, मतदान होणार?
महाविकास आघाडी सरकारमधील आमदार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मंत्री छगन भुजबळ यांना नुकताच कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. तर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक सधा तुरूंगात आहेत.
मुंबई : शिवसेनेचे बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) उद्या मुंबईला येणार आहेत. उद्या बहुमत चाचणी होणार आहे. एकीकडे एकनाथ शिंदे आपल्यासोबत 50 आमदार असल्याचा दावा करत आहेत. त्यांच्या बंडखोरीमुळे आधीच महाविकास आघाडी सरकार संकटात आले असताना आणखी एक संकट महाविकास आघाडी सरकारसमोर (Mahavikas Aghadi Government) उभे राहिले आहे. महाविकास आघाडीमधील चार मंत्री मतदान करू शकतील का, हा सवाल उपस्थित होत असून सरकारसमोरची डोकेदुखी वाढली आहे. उद्या बहुमत चाचणी आहे. त्यात आघाडीच्या त्या चार मतांचे काय होणार, हा प्रश्न आहे. चार मतांमध्ये दोघांना कोरोना, तर दोघे तुरुंगात आहेत. आता हे चार आमदार मतदान कसे करू शकणार, याविषयी महाविकास आघाडीसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. तर तिकडे भाजपाचा (Maharashtra BJP) आत्मविश्वास वाढलेला दिसून येत आहे.
‘कोरोना अन् जेल’ने वाढवली डोकेदुखी
महाविकास आघाडी सरकारमधील आमदार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मंत्री छगन भुजबळ यांना नुकताच कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. तर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक सधा तुरूंगात आहेत. त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या बहुमत चाचणीत हे चार मंत्री मतदान करू शकतील का, ठाकरे सरकार अडचणीत येणार का, बहुमत चाचणीत महाविकास आघाडीची सरशी होणार, ही शिंदे गटाच्या सहकार्याने भाजपा आपल्या कारस्थानांमध्ये यशस्वी होणार, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
शिवसेनेची कोर्टात धाव, यश येणार?
बहुमत चाचणी उद्या म्हणजेच 30 जून रोजी सकाळी 11 वाजता होणार आहे. ही प्रक्रिया संध्याकाळी 5 वाजपर्यंत चालणार आहे. राज्यपालांच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी, म्हणून शिवसेना पक्षाने कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारच्या बाजूने निर्णय येतो, की आघाडीला बहुमत सिद्ध करावे लागते, हे पाहावे लागणार आहे. बहुमत सिद्ध करावे लागलेच तर महाविकास आघाडीला चार मतांचा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. शिवसेनेच्या 39 आमदारांनी आघाडीतून बाहेर पडण्याची निर्वाणीची भाषा केली आहे. सात अपक्ष आमदारांनी पत्र लिहून सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचे आधीच जाहीर केले आहे.
