शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांना येण्यापासून का थांबवलं, अजित पवारांनी सांगितलं कारण…

मुंबई: हिवाळी अधिवेशनाचं (Winter session) आज अखेर सूप वाजलं असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav thackeray) अखेरपर्यंत या अधिवेशनाला उपस्थित राहू शकले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीचा मुद्दा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपाने अनेकदा उचलून धरला. टीका, टिप्पणी करताना अनेक सल्लेही दिले. पण अखेरपर्यंत मुख्यमंत्री सभागृहात आले नाहीत.

मुख्यमंत्री अधिवेशनाला का आले नाहीत? त्याबद्दल आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माहिती दिली. “मुख्यमंत्री अधिवेशनाला उपस्थित राहतील, असा मीही दावा केला होता. पण कोरोनाचे आकडे वाढल्यामुळे आम्ही त्यांना सांगितलं की तुम्ही येऊ नका” असे अजित पवार म्हणाले.

“अधिवेशन सुरु होण्याआधी मुख्यमंत्री सभागृहात येऊन गेले होते. त्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या द्वारे मार्गदर्शन केलं होतं. वर्षा बंगल्यावर स्वतः ते असतात. विधिमंडळात झालेल्या प्रत्येक विषयामध्ये सहभागी होऊन मार्गदर्शन करायचे. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा आम्ही पाहिली. ते लवकरच आपल्यासोबत असतील” असे अजित पवार म्हणाले.

विधानसभा अध्यक्षपदाबद्दल म्हणाले... “विधानसभा अध्यक्षपद मविआ सरकारला भरायचं आहे. घटनाबाह्य आणि घटनात्मक अडचण राहायला नको, याची खबरदारी आम्ही बाळगली. राज्यपालांना ठाकरेंनी पत्र पाठवलं होतं. राज्यपालांची भेटही घेतली होती. घटनात्मक बाबी असल्यानं ते मी तपासतोय, असं राज्यपालांनी सांगितलं. पण आता सगळ्या गोष्टी पारदर्शकपणे होऊ लागल्या आहेत. गुप्त मतदान करण्याची पद्धत कालबाह्य झाली आहे, अध्यक्षांच्या बाबतीत. उघड-उघड किंवा आवाजी मतदानानं मतदान होतं. त्याचप्रमाणे मतदान व्हाव अशी आमची मागणी होती. काहीकाही बाबतीत त्यात दहा दिवस थांबावं लागतं. महामहिम राज्यपाल ही पण एक महत्त्वाची व्यक्ती आहे, त्यांचाही आदर ठेवला पाहिजे. अशी आमची सगळ्यांची भावना होती. त्यामुळे आम्ही स्पीकर फोनवर बोललो, ते आजच्या आज बोलणं आम्हाला शक्य नव्हतं”

“आता 28 फेब्रुवारीला नागपुरात अधिवेशन घ्यायचं ठरलंय. त्या मधल्या काळात या सगळ्या अनुषंगानं शंका-कुशंका राहणार नाही. बहुमताच्या जोरावर आम्ही कोणत्याही गोष्टी रेटू शकलो असतो, पण घटनेची कुठेही पायमल्ली झाली नाही पाहिजे, हे आम्हा तिन्ही पक्षांचं मत आहे”

२४ विधेयकं मंजूर केली “या अधिवेशनात जवळपास २४ विधेयकं मंजूर केली. प्रत्येक विधेयकाबाबत चर्चा झाली. एक विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आला आहे. गृहविभागाचं विधेयकही बील मागे घेतलं. एकूण 28 विधेयकांबाबत काम या अधिवेशनात झालं. थोडासा गोंधळ झाला असेल, पण बऱ्यापैकी कामकाज व्यवस्थित पार पडलं. सगळीच विधेयकं महत्त्वाची होती. मात्र शक्तीविधेयक ऐतिहासिक म्हणावं लागेल” असे अजित पवारांनी सांगितलं.

इम्पिरिकल डेटासाठी ४३५ कोटी मंजूर “स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत, यासाठी आम्ही एकमतानं निवडणूक आयोगाकडं मागणी करणार आहोत. चारशे पस्तीत कोटी रुपये इम्पिरिकल डेटासाठी मंजूर केले आहेत” अशी माहिती अजित पवारांनी दिली.

मला माहितही नव्हतं की आमच्या गाडीच्या चालक एक महिला आहेत कोकण दौऱ्यादरम्यान, तृप्ती मुळीक यांनी माझ्या शासकीय गाडीचं काम केलं. आम्हाला माहितही नव्हतं की आमच्या गाडीच्या चालक एक महिला कर्मचारी आहे ते.. तृप्तीसारख्या अनेक महिला गावखेड्यात आहेत. आणि हीच आपली ताकद आहे. समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी शक्तिविधेयक महत्त्वाचं काम करेल.