मुंबई बाहेर गेलेल्या नागरिकांना मुंबईत हक्काचे घर मिळणार, एकनाथ शिंदे यांनी सांगितला प्लॅन
पोलिसांच्या कुटुंबियांना घराची चिंता असता कामा नये, त्यासाठी काम करण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे, पोलिसांच्या घरांविषयी सरकार सकारात्मक आहे. दुरावस्थेत असलेल्या पोलीस वसाहतींचा विकास करण्यात येईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले.
मुंबईतून अनेक कारणांमुळे मुंबईकर उपनगरांमध्ये गेले आहेत. वर्षानुवर्ष मुंबईत राहिलेल्या मुंबईकरांसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चांगली बातमी दिली. त्यांनी मुंबईबाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना मुंबईतच हक्काचे घर मिळवून देण्याची ग्वाही दिली आहे. विधान परिषदेत बोलताना त्यांनी यासंदर्भातील प्लॅनही जाहीर केला.
मुंबईतील काही विकासकांनी अर्धवट सोडलेले प्रकल्प आहेत. काही जुनी घरे धोकादायक आहे. या धोकादायक इमारतींमुळे मुंबईकर मुंबईबाहेर गेला आहे. आता बेघर झालेल्या आणि मुंबई बाहेर गेलेल्या नागरिकांना मुंबईत हक्काचे घर मिळणार आहे. त्या मुंबईकरांना पुन्हा मुंबईत आणण्यात येणार आहे. शासनाकडून त्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आल्याची, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत सदस्य प्रविण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावरील चर्चेदरम्यान दिली.
असा असणार आराखडा, दोन लाख घरे तयार होणार
रखडलेल्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासनाने एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, बीएमसी, म्हाडा, एसआरए, सिडको या सर्व यंत्रणांच्या समन्वयाने योजना हाती घेतली आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात 2 लाख घरे पूर्ण करण्यात येणार आहे. सहभागी यंत्रणांना प्रत्येकी दोन ते तीन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी देण्यात येतील. स्वयंविकासाच्या माध्यमातूनदेखील प्रोत्साहन देवून रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. अशा योजनेची प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी ठाणे शहरात सिडको आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
पोलिसांच्या घरांसाठी निर्णय
पोलिसांच्या कुटुंबियांना घराची चिंता असता कामा नये, त्यासाठी काम करण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे, पोलिसांच्या घरांविषयी सरकार सकारात्मक आहे. दुरावस्थेत असलेल्या पोलीस वसाहतींचा विकास करण्यात येईल, असेही यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
कोकण विकास प्राधिकरण
कोकणाच्या विकासासाठी कोकण विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणाला निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कोकणातून 65 टीएमसी वाहून जाणाऱ्या पाण्याच्या उपयोगासाठी छोटे, मोठे बंधारे बांधण्यात येणार आहे. कोकणात जलसंधारणाच्या कामांतून पाणी अडवून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सागरी किनारा रस्त्याचे काम गतीने सुरू आहे. कोकणात 8 पुलांना मान्यता दिली आहे. तसेच मुंबई ते सिंधुदुर्ग प्रवेश नियंत्रीत हरीत महामार्ग शासन करणार आहे. यामुळे कोकणात निश्चितच पर्यटनाला चालना मिळणार आहे.
