Divisional Commissioner : अनुसूचित जाती, जमाती कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांत वाढ, गुन्ह्यांचं विश्लेषक करून कारणं शोधा, विभागीय आयुक्तांचं आवाहन
महसूल, पोलीस, सामाजिक न्याय व ग्रामविकास या चारही यंत्रणांनी या गुन्ह्यांचा वार्षिक कल लक्षात घ्यावा. गुन्ह्याचं विश्लेषण करुन कारणमिमांसा शोधावी. त्यानुसार उपाययोजना आखून विहीत मुदतीत पीडितांना न्याय मिळवून द्यावा. असे आदेश विभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) डॉ. माधवी खोडे-चवरे यांनी आज बैठकीत दिले.
नागपूर : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ अंतर्गत दरवर्षी गुन्ह्यांत वाढ झालेली दिसून येते. अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणणे फार आवश्यक आहे. त्यासाठी महसूल, पोलीस, सामाजिक न्याय व ग्रामविकास या चारही यंत्रणांनी या गुन्ह्यांचा वार्षिक कल लक्षात घ्यावा. गुन्ह्याचं विश्लेषण करुन कारणमिमांसा शोधावी. त्यानुसार उपाययोजना आखून विहीत मुदतीत पीडितांना न्याय मिळवून द्यावा. असे आदेश विभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) डॉ. माधवी खोडे-चवरे यांनी आज बैठकीत दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीची (Vigilance and Control Committee) सभा झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी आर. विमला (Collector R. Vimala), पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) विजयकुमार मगर, समाजकल्याण प्रादेशिक उपायुक्त सिध्दार्थ गायकवाड, सहायक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख प्रत्यक्षरित्या तसेच पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक दूरदृश्यसंवाद प्रणालीव्दारे बैठकीला उपस्थित होते.
7 हजार 500 गुन्हे दाखल
श्रीमती खोडे म्हणाल्या की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 कायद्यांतर्गत विभागात 7 हजार 500 गुन्हे दाखल आहेत. यात न्यायप्रविष्ठ 6 हजार 670 प्रकरणे आहेत. ही संख्या जास्त आहे. यासंदर्भात न्यायालयात प्रलंबित व पोलीस तपासावर असलेल्या प्रकरणांमध्ये संबंधित यंत्रणांकडून कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. अशा गुन्ह्यांचे गांर्भीय लक्षात घेऊन पीडितांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी पोलीस व समाजकल्याण विभागाने नियमित पाठपुरावा करावा. प्रकरणांवरील स्थगिती उठविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे. यासाठी कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पुढील कार्यवाहीसाठी प्रयत्न करावे.
प्रशिक्षणाचे आयोजन
अर्थसहाय्यासाठी प्रलंबित गुन्ह्यांच्या संदर्भात संबंधितांना अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी. पीडितांना व पीडितांच्या वारसांना प्रतिमाह पाच हजार रुपये (महागाई भत्त्यासह) निवृत्ती वेतन देण्याची कार्यवाही सर्व जिल्ह्यांनी पूर्ण करावी. प्रत्येक जिल्ह्यानं दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा दर महिन्याला नियमितपणे घ्यावी. वर्षभरात बारा सभा घेण्यात याव्या. उपविभागीय स्तरावरील समित्यांची दर तिमाही सभा होणे आवश्यक आहे. उपविभागीय समित्यांच्या सदस्यांना संवेदनशील व कायद्यासंदर्भात परिपूर्ण माहिती होण्यासाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात यावे, असेही श्रीमती खोडे यांनी सांगितले.
