नागपुरात कचरा संकलनात अनियमितता; ए. जी. एन्व्हायरो व बीव्हीजी कंपन्यांवर काय कारवाई करणार?
प्रशासनाने ए.जी. आणि बीव्हीजी कंपनीसोबत काम करताना तांत्रिक पूर्तता करण्यास एक वर्ष विलंब केला. स्टेरिंग कमिटीनेसुद्धा आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पडली नाही, असेही महापौर म्हणाले.
नागपूर : नागपूर महापालिकेसोबत (Nagpur Municipal Corporation) झालेल्या करारानुसार ए. जी. एन्व्हायरो आणि बी.व्ही.जी. (A. G. Enviro and B.V.G.) या दोन्ही कंपन्यांकडून शहरात घरोघरी जाऊन कचरा संकलन आणि परिवहन करण्याच्या कामात अनियमितता आढळून आली आहे. या कंपन्यांचे करार रद्द करून तीन महिन्यांत नवीन एजन्सी नियुक्त करण्यात यावी, असा निष्कर्ष चौकशी समितीने दिला. त्यामुळे दोन्ही कंपन्यांच्या करारानुसार कायदेशीर, नियमात राहून कारवाई व्हावी या दृष्टीने चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालावर सिनियर कौन्सिलरचे मत घ्यावे, असे निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी (Mayor Dayashankar Tiwari) यांनी दिले. शनिवारी मनपा मुख्यालयातील पंजाबराव देशमुख स्मृती सभागृहात कचरा संकलनासाठी मनपाद्वारे नियुक्त दोन्ही एजन्सीच्या कामामध्ये नियमितता नसल्यामुळे या दोन्ही एजन्सींऐवजी तीन महिन्याच्या आत नवीन एजन्सी नियुक्त करण्यात यावी या समितीच्या अहवालावर मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा करण्यात आली.
कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी
महापौर दयाशंकर तिवारी म्हणाले, संबंधित कंपन्यांवर नियमात राहून, कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. यासाठी समितीच्या अहवालावर सिनियर कौन्सिलरचे मत घेऊन पुढील कारवाई सुरु करावी. सोबतच सल्लागाराकडून निश्चित कालावधी सुद्धा ठरविण्यात यावा. तसेच वरिष्ठ सल्लागाराकडे समितीच्या अहवालासोबतच समितीने सात महिन्यांत घेतलेल्या बैठकांचे अहवाल देण्याचेही निर्देश यावेळी महापौर तिवारी यांनी दिले. ते म्हणाले, समितीच्या अहवालावर सत्तापक्ष, विरोधी पक्षाने सकारात्मक मत व्यक्त केले. स्वच्छता हा नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि शहराच्या प्रतिष्ठेचा विषय आहे. कोणत्याही कंपनीला काम देणे हे नियमांतर्गत केलेली एक प्रक्रिया आहे. मात्र करारानंतर कंपनीकडून काम करवून घेणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र मनपा प्रशासनाने ही जबाबदारी पार पडली नाही. माजी महापौर तथा नगरसेवक संदीप जोशी यांनी सभागृहात ठेवलेले विषय आश्चर्यचकित करणारे आहेत.
समितीच्या अहवालावर आम्ही ठाम : अविनाश ठाकरे
समितीने सहा ते सात महिन्यांत हा अहवाल तयार केला आहे. दोन्ही कंपन्यांच्या चौकशीसाठी समितीने एक दायरा निश्चित केला होता. यात कंपनीचे कामकाज, नोकरी भरती आणि कचऱ्यात माती वाहून नेण्यासंदर्भात विषयांचा समावेश होता. या विषयांतर्गत समितीने दोनही कंपन्यांची चौकशी केली. एजी आणि बीव्हीजी कंपन्यांना एक संधी दिली पाहिजे या आयुक्तांच्या वक्तव्यावर अविनाश ठाकरे म्हणाले, दोन्ही कंपन्यांना कामात सुधारणा करण्यासाठी गेली सात महिने होती. मात्र या सात महिन्यांत कोणतीही सुधारणा केली नाही. सर्व नगरसेवकांना कचरा संकलनाबाबबत नकारात्मक मत आहेत आणि ही वस्तुस्थिती आहे, असे अविनाश ठाकरे म्हणाले. ते म्हणाले, प्रशासनाने संपूर्ण अहवालाचे वाचन केले असते तर त्यांनी एजी आणि बीव्हीजी कंपन्यांबाबत अशा प्रकारे आपले मत व्यक्त केले नसते. समितीच्या सदस्यांनी झोन स्तरावर चौकशी केली असता कंपन्यांबद्दल खूप वाईट अनुभव ऐकायला मिळाले. समितीतर्फे दिलेल्या अहवालावर कायम असल्याचे मत चौकशी समिती अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.