Video – Nagpur | पीडब्ल्यूडीच्या कार्यालयावर राज्यकर विभागाचा लेटरबाँब; बांधकामात नऊ कोटींचा गैरव्यवहार झालाय?
PWD चे अधिकारी आणि पुरवठादारांमध्ये आर्थिक व्यवहार झाल्याची लेखी तक्रार आहे. अशी तक्रार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडं करण्यात आली.
नागपूर : अशोक चव्हाण यांच्याकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) कार्यालयावर लेटरबॅाम्ब टाकण्यात आलाय. अजित दादांच्या अखत्यारीतल्या नागपुरातील राज्यकर विभागाने निकृष्ट कामाची तक्रार केली. नागपुरात नऊ कोटी रुपयांच्या कामाच्या गैरव्यवहाराची लेखी तक्रार झाल्यानं सर्वत्र खळबळ उडाली.
पीडब्ल्यूडीचे अधिकारी-पुरवठादारांत संगनमत?
राज्य वस्तू व सेवाकर भवन कार्यालयात निकृष्ट काम करण्यात आलंय. ग्रॅनाईड चक्क खिळ्याने ठोकलं. PWD चे अधिकारी, पुरवठादाराच्या संगनमताने गैरप्रकार झाल्याची तक्रार करण्यात आलीय. PWD चे अधिकारी आणि पुरवठादारांमध्ये आर्थिक व्यवहार झाल्याची लेखी तक्रार आहे. अशी तक्रार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांकडं करण्यात आली.
पाच वर्षे होऊनही तीस टक्के काम अपूर्ण
एका वर्षात कार्यालयातील कपाटाचे दारं निघालेत. पाच वर्षे होऊन नूतनीकरणाचं काम न संपल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली आहे. पाच कोटी 48 लाख रुपये खर्च होऊनंही 30 टक्के काम अपूर्ण असल्याचं या तक्रारीत म्हटलंय. फर्निचर आणि नूतनीकरणात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार नागपूर क्षेत्राचे अप्पर राज्यकर आयुक्त यांनी पत्रातून केली आहे.
निधीसाठी तीन वर्षे का लागली?
शिल्लक निधी विद्युतीकरणाकरिता वापरून काम पूर्ण करण्यात यावे, अशी विनंती करण्यात आली होती. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागानं याकडं दुर्लक्ष केलं. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात वीस लाखांचा निधी विद्युतीकरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला. हा निधी उपलब्ध करण्यासाठी तीन वर्षे का लागली, असा प्रश्न या पत्राच्या माध्यमातून विचारण्यात आला आहे. याला सार्वजनिक विभाग आणि संबंधित अधिकारी जबाबदार असल्याचंही म्हटलं आहे.
ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे
नूतनीकरणाअंतर्गत दुसऱ्या माळ्यावर लावण्यात आलेले ग्रॅनाईटचे काम बेसुमार दर्जाचे आहे. बाथरूममध्ये लावण्यात आलेले बेसीन, नळ तसेच पाईपलाईनमध्ये वारंवार बिघाड होतो. बाथरूमला लावण्यात आलेली दारे कमी दर्जाची आहेत. पहिल्या मजल्यावरील महिला प्रसाधन गृहामधील टाईल्स फुटल्या आहेत. त्यामुळं संबंधित ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, असंही या पत्रात लिहिले आहे.