Nagpur | महाजनको, खनिकर्म महामंडळात गैरव्यवहार; पावणेपाच हजार कोटींची भ्रष्टाचार – प्रशांत पवार यांचा आरोप
रिजेक्ट कोलच्या संपूर्ण गैरव्यवहारातून राज्य सरकारला दरवर्षी कोट्यवधींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. खनिकर्म महामंडळाच्या या धोरणात पावणेपाच हजार कोटींचा भ्रष्टाचार दडलेला असल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादीचे नेते व जय जवान जय किसान संघटनेचे नेते प्रशांत पवार यांनी केला.
नागपूर : महाजनकोने 22 दशलक्ष मेट्रीक टन वार्षिक कोल वॉश पुरवठा करण्यासाठी, महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाची नियुक्ती केली. एसईसीएल या कंपनीला 7 दशलक्ष मेट्रीक टन, डब्ल्यूसीएलला 10 दशलक्ष तर एमसीएल या कंपनीला 5 दशलक्ष मेट्रीक टन कोटा ठरवण्यात आला. यात 80 टक्के कोल पुरवठा व 20 टक्के वॉश कोल पुरवठ्यासाठी दोन वेगवेगळ्या निविदा बोलावण्यात आल्या. रिजेक्ट कोलच्या संपूर्ण गैरव्यवहारातून राज्य सरकारला दरवर्षी कोट्यवधींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. खनिकर्म महामंडळाच्या या धोरणात पावणेपाच हजार कोटींचा भ्रष्टाचार दडलेला असल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादीचे नेते व जय जवान जय किसान संघटनेचे नेते प्रशांत पवार यांनी केला.
सीबीआय व ईडीकडे तक्रार करणार
याबाबत पवार म्हणाले, कोळसा वॉश झाल्यानंतर ज्या कोळश्याची ग्रॉस क्लोरिफिक व्हॅल्यू(जीवीसी)2500 Kacl/kgs असते त्याला कोल रिजेक्ट म्हणतात. कोल इंडिया ही संस्था ग्रेडप्रमाणे किंमत ठरवून देणारी संस्था आहे. डब्ल्यूसीएल, एसइसीएल, एमसीएल यांचा कोळसा-ग्रेड 11(4000-4300 Kacl/kgs) व ग्रेड-13(3400-3700 Kacl/kgs)या ग्रेडचा आहे. वॉश केल्यानंतर जवळपास 15 ते 20 टक्के कोळसा हा रिजेक्ट कोलमध्ये जातो. त्याला ग्रेड-16(2500-2800 Kacl/kgs)व ग्रेड-17(2200-2500 Kacl/kgs)ग्रेडचा रिजेक्ट कोल म्हणून संबोधल्या जातं. याच कोल रिजेक्टमध्ये पावणेपाच हजार कोटींचा भ्रष्टाचार दडला आहे. याची तक्रार गुन्हे अन्वेषण शाखेकडेही केली होती. मात्र त्यांच्या सल्ल्याप्रमाणे आता सीबीआय व ईडीकडे या भ्रष्टाचाराची तक्रार करणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
असा होता घोटाळा
कोल वॉशरीजमधून वेस्ट कोलची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती होत असते. जवळपास 4.76 मिलियन मेट्रीक टन कोळसा, कोल वॉशरीज या वेस्ट कोल म्हणून स्वत:जवळ ठेऊन घेतात. सरकारी दराप्रमाणे जवळपास 250 रुपये प्रति मेट्रीक टन (PMT) नुकसान महाजनकोला होत आहे. जर सदर वेस्ट कोल खुल्या बाजारात विकले तर 1500 ते 3000 प्रति मेट्रीक टन सरकारला दर प्राप्त होऊ शकतो. निविदेप्रमाणे 5 वर्षांचा करार असून वार्षिक 4.76 मिलियन मेट्रीक टन दरवर्षी कोळसा या कंपन्यांना दिला जात आहे. याचा अर्थ 5 वर्षात 23.80 मिलियन मेट्रीक टन कोळसा या कंपन्यांना दिला जाणार आहे. त्याची बाजार किंमत जवळपास 2000 प्रती मेट्रीक टन जरी ग्राह्य धरली तरी महाजनको व सरकारला 23.80 मिलियन मेट्रीक टन कोळसा गुणिले 2000 प्रति मेट्रीक टन असे एकूण 4 हजार 760 कोटींचा तोटा 5 वर्षात होणार आहे, असं प्रशांत पवार यांचं म्हणणय.
रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा इशारा
प्रचंड भ्रष्टाचारामध्ये लिप्त असलेल्या दोन्ही महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करुन संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी त्यांनी केली. येत्या दहा दिवसात महाजनको कर्मचारी संघासोबत आपल्या मागण्यांसाठी कर्मचारी संघटनांसोबत रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करणार असल्याचा इशारा याप्रसंगी त्यांनी दिला. याप्रसंगी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे तसेच ग्रामीणचे पदाधिकारी व जय जवान जय किसान संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.