मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण?, विजय वडेट्टीवार यांची मागणी काय?; सामाजिक समीकरण बदलणार?
मराठा समाजाच्या आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घ्यायला हवेत. तशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात येणार आहे, असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
नागपूर | 4 सप्टेंबर 2023 : मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राजकीय वर्तुळातून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी वेगवेगळे फॉर्म्युलेही समोर येत आहेत. राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी एक फॉर्म्युला सूचवला आहे. मराठा समाजाला ओबीसीत घ्यायला काही हरकत नसल्याचं वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. एक तर एकूण आरक्षणाची मर्यादा वाढवा किंवा ओबीसींचा टक्का वाढवून मराठा समाजाला ओबीसीत घ्या. आमची काही हरकत नाही. मात्र, टक्का न वाढवता मराठ्यांना ओबीसीत घेऊ नये. नाही तर दोन्ही समाजाचा काहीच फायदा होणार नाही, असं विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. मराठा समाज ओबीसीत आल्यास मराठा आणि ओबीसी एकच होणार असून राज्यातील सामाजिक समीकरणच बदलणार असल्याची चर्चा आहे.
विजय वडेट्टीवार हे मीडियाशी संवाद साधत होते. यावेळी त्यांनी काल मराठा आंदोलकांशी झालेल्या चर्चेचा तपशील दिला. तुमच्याशी समाजाच्या भावना जोडल्या आहेत. तुम्ही समाजाशी जोडलेला आहात. तुम्ही समर्पित भावनेने काम करत आहात. त्यामुळे तुम्ही प्रकृतीला जपा असं मी काल जरांगे पाटील यांना सांगितलं. तसेच तुमच्या आरक्षणाला आमचा पाठिंबा आहे, असंही त्यांना सांगितल्याचं विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.
आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी
आम्हाला ओबीसीतून आरक्षण द्या असं मला अनेक मराठा आंदोलकांनी सांगितलं. मी म्हटलं हरकत नाही. पण ओबीसींच्या आरक्षणात तुम्हाला आरक्षण द्यायचं असेल तर एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्याची मर्यादा वाढवून घ्यावी लागेल. किंवा ओबीसी आरक्षणाची जी 27 टक्क्यांची मर्यादा आहे, ती वाढवून घ्यावी लागेल. मग मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल. विशेष करून कुणबी समाजाला आरक्षण देता येईल. कुणबी आणि मराठवाड्यातील मराठा समाजाला 27 टक्के आणि प्लस 12 ते 13 टक्के जे आरक्षण मिळेल त्यात त्यांचा समावेश करण्यास काही अडचण नाही, अशी भूमिका मी आंदोलकांपुढे मांडली. त्याचं आंदोलकांनी समर्थन केलं आहे, असं वडेट्टीवार म्हणाले.
तर खुल्या प्रवर्गाचा फायदा होईल
येणाऱ्या संसदीय अधिवेशनात 12-13 टक्के आरक्षण वाढवून मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यावं. नाही तर ना धड आम्हाला आरक्षण मिळेल ना तुम्हाला मिळेल अशी स्थिती होईल. तसं झाल्यास खुल्या प्रवर्गाचा फायदा होईल, असंही या आंदोलकांना सांगितल्याचं वडेट्टीवार म्हणाले.
विशेष अधिवेशन बोलवा
राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवून केंद्राकडे आरक्षणाचा प्रस्ताव पाठवावा. केंद्र सरकारने एक दिवसाचं अधिवेशन यासाठी वाढवावं. एक महिना काय पाच महिने दिले तरी आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. कारण सरकारने निर्णय घेऊनंही मराठा तरुणांना ओबीसीचं प्रमाणपत्र देऊ शकले नाही. तांत्रिक अडचण आहे, असं सांगतानाच आरक्षणाची मर्यादा वाढवा. ती 72 टक्के करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
तलाठी परीक्षा पुढे ढकला
ठिकठिकाणी आंदोलनं सुरू आहेत. यामुळे तलाठी भरती परिक्षा पुढे घ्यावी अशी मागणी केली होती. सरकारला बेरोजगारांची चिंता असेल तर निर्णय घेतील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
सत्तेतून बाहेर पडणार का?
भाजप घराघरात भांडण लावत आहे. इंग्रजांकडून ट्रेनिंग घेतलेले हे लोक आहेत. कुटुंब उद्ध्वस्त करण्याची यांची परंपरा आहे. बैठकींचा फार्स सुरू आहे. सव्वा वर्षांत का आरक्षण दिलं नाही? आता लाठीचार्जनंतर बैठक घेऊन काय करणार? आरक्षण मिळालं नाही तर अजित पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेणार का? असा सवाल त्यांनी केला.