Nagpur ZP : दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी विशेष मोहीम, दोन हजार लाभार्थ्यांची तपासणी
या प्रकल्पांतर्गत सुमारे दहा हजार पात्र दिव्यांग व्यक्तींना प्रमाणपत्र व युडीआयडी कार्डसाठी विशेष मोहीम सुरु केली आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत दोन हजार 85 लाभार्थ्यांची तपासणी व निदान करुन एक हजार 911 दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र व वैयक्तिक ओळखपत्र देण्यात आले आहे.
नागपूर : दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासोबतच शासनाच्या विविध योजना आहेत. या योजनां लाभासाठी आवश्यक असलेल्या दिव्यांगत्व वैद्यकीय प्रमाणपत्र तसेच वैयक्तिक ओळखपत्र (युडीआयडी कार्ड) आता घरपोच मिळणार आहे. यासाठी राज्यात नागपूर जिल्हा परिषदेने पायलट प्रकल्प सुरु केला आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे दहा हजार पात्र दिव्यांग व्यक्तींना प्रमाणपत्र व युडीआयडी कार्डसाठी विशेष मोहीम सुरु केली आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत दोन हजार 85 लाभार्थ्यांची तपासणी व निदान करुन एक हजार 911 दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र व वैयक्तिक ओळखपत्र देण्यात आले आहे.
दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र तसेच वैयक्तिक ओळखपत्रासाठी त्रास होत होता. ही बाब लक्षात घेवून नागपूर जिल्हा परिषदेतर्फे निर्धारित वेळेत प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. ही मोहीम जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभाग तसेच जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राच्या समन्वयाने स्वावलंबन या ऑनलाईन पोर्टलद्वारे प्रमाणपत्र स्पीडपोस्टाद्वारे घरपोच वितरित करण्यात येत आहेत.
21 प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्ती
दिव्यांगत्वाच्या 21 प्रकारच्या दिव्यांग व्यक्तींचे इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे तज्ज्ञ डॉक्टरमार्फत दिव्यांगत्व तपासणी व निदान करुन दिव्यांग व्यक्तींना ऑनलाईन प्रमाणपत्र स्पीडपोस्टाने घरपोच देण्यात येत आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 2 डिसेंबरच्या शासन निर्णयानुसार या उपक्रमाची सुरुवात सर्वप्रथम नागपूर जिल्हा परिषदेमार्फत सुरु झाली आहे. या उपक्रमामुळे दिव्यांगांना वैयक्तिक तथा सामूहिक लाभाच्या योजनांचा लाभ घेणे सुलभ झाले आहे. यासोबत दिव्यांगांना शासनाच्या विविध योजनांची माहिती घरपोच उपलब्ध होत असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिली.
1 हजार 911 दिव्यांगांना प्रमाणपत्राचे वाटप
दिव्यांगांना प्रमाणपत्र व युडीआयडी कार्ड वितरणासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे कृती आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्याची राज्यस्तरावर विशेष दखल घेण्यात आली. त्यानुसारच राज्यस्तरावरुन अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्यात पायलट प्रोजेक्ट म्हणून मागील तीन महिन्यापासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर तसेच जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी किशोर भोयर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरुवात झाली आहे. त्यानुसार 1 हजार 911 दिव्यांगांना प्रमाणपत्राचे वाटप पूर्ण झाले आहे.