Gadchiroli Elephant | गडचिरोलीतील हत्ती स्थलांतरणाची लढाई आता न्यायालयात; वन, पर्यावरण मंत्रालयाला नोटीस
गडचिरोलीतील हत्ती स्थलांतरणाची लढाई आता थेट न्यायालयात जाणार आहे. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे व अॅड. बोधी रामटेके यांनी स्थलांतराविरोधात केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
गडचिरोली : जिल्ह्यातील कमलापूर हत्ती कॅम्प हा राज्यातील एकमेव हत्ती कॅम्प आहे. ब्रिटिशकालीन पातानील या ठिकाणीसुद्धा काही हत्तींचा अधिवास आहे. कमलापुरातील हत्तींना गुजरात येथील रिलायन्स कंपनीच्या खासगी प्राणी रेस्क्यू सेंटर येथे पाठविण्यात येणार आहे. हे हत्तींचे स्थलांतरण (elephant migration) प्राणी हक्कांविरोधात आहे. स्थानिकांना निर्माण होणाऱ्या उपजीविकेवरसुद्धा गदा आणणारे आहे, असे सांगत ज्येष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे व अॅड. बोधी रामटेके यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला कायदेशीर नोटीस (notice to the Ministry of Forests) पाठविली आहे. सात दिवसांत उत्तर न आल्यास व स्थलांतर थांबविण्यासाठी कुठलीही हालचाल न केल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असे नोटीसमध्ये नमूद आहे.
अनाथ, दिव्यांगांचे होते स्थलांतरण
गडचिरोली जिल्ह्यात या हत्ती स्थलांतरणाविरोधात मोहीम सुरू झाली. संविधान प्राण्यांनासुद्धा चांगले आणि सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी हे स्थलांतर रद्द करून त्या ठिकाणी रिक्त पदे भरावी, अशी मागणी अॅड. असीम सरोदे यांनी केली आहे. अनाथ किंवा जे दिव्यांगांना रेस्क्यू सेंटरमध्ये किंवा संग्रहालयात पाठविले जाते. कमलापूर येथील हत्ती सुदृढ आहेत. अशा प्राण्यांना जंगलातून बंदिस्त, बनावट अशा ठिकाणी घेऊन जाऊ नये, असेही नोटिसीत म्हटले आहे.
योग्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी
कमलापूर येथील हत्तींची प्रकृती बिघडत असते. त्यांना सांभाळायला योग्य कर्मचारी नाहीत. म्हणून स्थलांतर करण्यात येत आहे. पण, यावर स्थलांतर हा उपाय नाही. हा शासकीय कॅम्प आहे. प्रत्येक कॅम्पमध्ये माहुत, प्रशिक्षक, वैद्यकीय अधिकारी असणे आवश्यक आहे. पण, याकडे लक्ष दिले जात नाही. रिक्त पदे भरली जात नाहीत, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.