नाशिकः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईमध्ये 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर राज्यातील बहुतांश ठिकाणच्या शहरातून आम्हालाही मालमत्ता कर माफ करा, अशा मागणीचा सूर आळवण्यात आला. त्यात थेट पुणे, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद आणि नाशिकचाही समावेश होता. मात्र, नाशिकमध्ये घरपट्टी माफ होणे, तूर्तास तरी शक्य होणार नसल्याची चिन्हे आहेत. तसे संकेत महापालिकेचे आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिले आहेत. त्याला नेमके कारण काय आहे, घ्या जाणून.
राजकीय तयारी जोरात
नाशिकमध्ये येणाऱ्या काळात महापालिका निवडणुका आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबईप्रमाणेच येथेही घरपट्टी माफ करण्याची राजकीय तयारी जोरदार सुरू आहे. सध्या महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. शिवाय याप्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकडे घालण्यात येणार आहे. ते मुंबईप्रमाणेच नाशिकरांना सुद्धा न्याय देतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. येणाऱ्या महापालिकेच्या सभेत तसा प्रस्ताव येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
पालकमंत्र्यांचे संकेत
मुंबईप्रमाणेच नाशिक महापालिका हद्दीतील 500 चौरस फुटांच्या सदनिकांची घरपट्टी माफ करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे यांनी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे केलीय. यावर महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांच्याकडील बैठकीत सदरच्या विषयावर सकारात्मक चर्चा करू, असे आश्वासन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले. शिवसेनेने आम्ही यापूर्वीच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अशीच मागणी केल्याचे म्हटले आहे. एकंदर सारेच राजकीय पक्ष हा लोकप्रिय निर्णय घेण्यासाठी आतूर आहेत.
माशी कुठे शिंकली?
नाशिक महापालिका क्षेत्रात सुमारे 4 लाख 55 मिळकती असून, त्यातील पाचशे फुटांपर्यंतच्या सदनिकांमध्ये मध्यमवर्गीय नागरिक वास्तव्यास आहेत. नाशिक महापालिकेने 2021-22 आर्थिक वर्षात घरपट्टीतून 150 कोटींची वसुली करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत 107 कोटींची वसुली झालीय. त्यात मागील थकबाकी 400 कोटींवर गेलीय. दुसरीकडे नाशिक महापालिकेची जकात रद्द झाल्यानंतर घरपट्टी हेच उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे. तीच रद्द केल्यानंतर कसे, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
आयुक्त म्हणतात की…
महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनी महापालिका क्षेत्रात एकूण किती मालमत्ता आहेत. त्यात 500 चौरस फुटापर्यंतच्या किती आहेत. मालमत्ता करातून एकूण उत्पन्न किती मिळते. निर्णय लागू केल्यास काय परिणाम होईल, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिलेत. मात्र, सध्या तरी महापालिकेकडे घरपट्टी आणि नगररचना विभागाचे विकास शुल्क हेच सर्वाधिक उत्पन्नाचे साधन असल्याचे म्हटले आहे. त्यातही यापूर्वीच 500 फुटांपर्यंतच्या मालमत्तांना आकारण्यात येणाऱ्या घरपट्टीवरी शास्ती रक्कम माफ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आणखी माफीची योजना नसल्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले आहेत.
Nashik Corona|नाशिकमध्ये कोरोना निर्बंध वाढले; लग्नासाठी आता 50 वऱ्हाडी, जाणून घ्या नवे नियम…
Nashik Corona|नाशिकमध्ये किशोरवयीन मुलांच्या लसीकरणाचा धडाका; तर वाढत्या संसर्गाने पुन्हा धडकी