मनोहर शेवाळे, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, नाशिक | 9 ऑक्टोबर 2023 : मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणासाठी मोठं आंदोलन उभारण्याची शक्यता आहे. जरांगे पाटील यांनी 14 ऑक्टोबर रोजी सर्व कामधंदा सोडून जालन्यातील अंतरवली सराटीला येण्याची हाक मराठा समाजाला दिली आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील पुन्हा एकदा सरकारला घेरण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसून येत आहे. चार दिवसात कायदा पारित होणार नाही. या सरकारला आम्ही 1 महिन्याच्या ऐवजी 40 दिवस दिले आहेत, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं.
मनोज जरांगे पाटील यांनी काल सिन्नरमध्ये जनतेशी संवाद साधल्यानंतर आज पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. या सरकारला दिलेली मुदत 14 ऑक्टोबरला संपत आहे. तर आम्ही सरकारला दिलेला वेळ 24 ऑक्टोबरला संपत आहे. त्यामुळे 14 ऑक्टोबरला सर्वांनी काम सोडून अंतरवलीला यायचे आहे. शांततेत याचे आणि शांततेत घरी जायचे आहे. माय माऊलींनी सुखरूप घरी जायचे आहे. तुम्ही स्वयंसेवक म्हणून काम करा. पण समाजाला डाग लागू द्यायचा नाही, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी सिन्नरमध्ये सांगितलं.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन छगन भुजबळ यांना कळकळीची विनंती केली. मला सहकार्य करणाऱ्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळू द्या असं भुजबळांनी स्वत:हून म्हटलं पाहिजे. भुजबळ संवैधानिक पदावर बसलेले आहेत. त्यांनी आम्हाला विरोध करू नये. भुजबळ साहेब तुम्ही खा. लहानमोठे भाऊ म्हणून राहावं. आमचं सुख हिरावून घेऊ नका, असं कळकळीचं आवाहन जरांगे पाटील यांनी भुजबळ यांना केलं. लोकशाहीमध्ये कुणाला कुठेही कार्यक्रम करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे भुजबळांच्या मतदारसंघात जाणार नाही असं काही नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
ओबीसींच्या आरक्षणावरही त्यांनी भाष्य केलं. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. पूर्वीपासूनच आम्ही ओबीसीत आहोत. नेते काहीही बोलतात. नेते बोलतात तसं होणार नाही. त्यांनी त्यांचा गैरसमज दूर करून घ्यावा. गोरगरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे. सरसकट प्रमाणपत्र देण्याने काहीही फरक पडत नाही. विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रसह इतर ठिकाणी आम्ही ओबीसीत आहोत. सरकारने वेळ कशाला घेतला? आम्ही ओबीसीतच आहोत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
यावेळी त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आम्ही ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नसून आम्ही ओबीसीत आहोत हे त्यांनी बरोबर सांगितले. महाराष्ट्राच्या मराठ्यासाठी कायदा होईल. आरक्षणाचा टप्पा कमी होणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.