ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का बसला?, जरांगेंच्या हाती काय लागलं?; ओबीसी नेत्याचं विश्लेषण काय?
मनोज जरांगे पाटील यांची अखेर महत्त्वाची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. सग्यासोयऱ्यांनाही आरक्षण देण्याबाबतचा अध्यादेश मध्यरात्रीच सरकारने काढला. त्यामुळे मराठा समाजातील सग्यासोयऱ्यांना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण जरांगे यांची सरसकट आरक्षणाची मागणी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. तरीही जरांगे यांनी आंदोलन मागे घेतलं आहे. त्यामुळे जरांगे यांच्या हाती नेमकं लागलं काय? असा प्रश्न चर्चिला जात आहे.
सुनील ढगे, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, नागपूर | 27 जानेवारी 2024 : मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला अखेर यश आलं आहे. त्यांनी ज्या मुद्द्यांवरून सरकारला घेरलं होतं, ते मुद्दे सरकारकडून मान्य झाल्याचं सांगण्यात आलं. त्यामुळे मुंबईच्या वेशीवर आणून ठेवलेल्या लाँग मार्चचा मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगता केला. आपलं आंदोलन मागे घेत असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. गुलाल उधळून आणि पेढे वाटत आनंदही साजरा केला. पण मनोज जरांगे यांच्या हाती नेमकं काय लागलं? सरकारच्या निर्णयाने ओबीसींच्या आरक्षणाला खरोखरच धक्का बसलाय का? राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नेते बबनराव तायवाडे यांनी या सर्व मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला आहे. सरकारने सरसकट आरक्षण दिलं नाही, त्यामुळेच जरांगे यांच्या हाती काही लागलं नसल्याचं या ओबीसी नेत्याचं म्हणणं आहे.
ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी टीव्ही9 मराठीशी खास संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आंदोलनकर्त्यांच समाधान होणं आवश्यक होतं. ते समाधान सरकारने केलं आहे. मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि अभिनंदन करतो. काल जे राजपत्र काढण्यात आलं. जे जुने नियम आहेत, त्याचाच उल्लेख राजपत्रात केलेला आहे. त्यात नवीन असं काही नाही. त्यामुळे कुठेही ओबीसींवर आघात झालेला नाही किंवा ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावण्यात आलेला नाही, असा दावा बबनराव तायवाडे यांनी म्हटलं आहे.
वंशावळ आपल्यालाच तयार करावी लागते
लोकांची वंशावळ शोधण्याकरता तालुकास्तरावर समित्या तयार करावे अस त्यांनी म्हटलं होतं. मात्र वंशावळ ही आपल्याला तयार करावी लागते, तहसीलदार करत नाही. तुमची वंशावळ तहसीलदारांना माहीत नसते. ती आपल्याला करावी लागते. त्याला वंशावळ म्हणतात. वंशावळ तयार करायचं काम इंडिव्हिज्युअल स्वतः करावा लागतं. त्यामुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का बसलेला नाही, असं तायवाडे यांनी स्पष्टच केलं.
ती सर्टिफिकेट जुनीच
37 लाख नोंदी सापडल्याचं सांगितलं जात आहे. पण ते तसं नाही. ज्या कागदपत्रांचं स्कॅनिंग केलं आहे, त्यालाच ते नोंदी म्हणत आहेत. 1994 पासून आतापर्यंत सापडलेली 57 लाखांपैकी 99.5% सर्टिफिकेट ही जुनी आहेत, आणि मी आजही माझ्या दाव्यावर ठाम आहे, असंही तायवाडे यांनी म्हटलंय. ही सर्टिफिकेट जुनीच आहेत. त्यामुळेच ओबीसींना धक्का बसला नाही, ओबीसींचं आरक्षण कमी होणार नाही आणि ओबीसींचं नुकसान होणार नाही, असं मी म्हणतोय, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
सरसकट आरक्षण नाही, त्यामुळे सरकारचं अभिनंदन
ओबीसींनी आपल्या मनात कुठलेही संदिग्धता ठेवण्याचं कारण नाही. आता आम्हाला मुंबईकडे कूच करण्याचंही काही कारण नाही. सरकारने आम्हाला जो शब्द दिला तो त्यांनी पाळला. त्यामुळे आता आम्हाला मुंबईकडे कूच करण्याची गरज नाही. आमच्या आरक्षणाला कुठेही धक्का लागला नाही. सरसकट कुणबीचे प्रमाणपत्र सुद्धा दिलेलं नाही. सरकार आपल्या शब्दावर ठाम आहे. त्यामुळे आम्ही सरकारचा अभिनंदन करतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.