गोदाकाठच्या 100 मीटर परिसरात नो प्लास्टिक झोन; नाशिक महापालिकेचा निर्णय
गोदाकाठच्या 100 मीटर परिसरात नो प्लास्टिक झोन तयार करण्याचा निर्णय नाशिक महापालिकेने घेतला आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करण्यात येणार आहे.
नाशिकः गोदाकाठच्या 100 मीटर परिसरात नो प्लास्टिक झोन तयार करण्याचा निर्णय नाशिक महापालिकेने घेतला आहे. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करण्यात येणार आहे.
नाशिकमधील गोदावरीचे प्रदूषण हा कळीचा मुद्दा झाला आहे. हे प्रदूषण टाळण्यासाठी महापालिकेने कंबर कसली असून, आता गोदाकाठच्या परिसरात शंभर मीटरपर्यंत नो प्लास्टिक झोन तयार करणार येणार आहेत. गोदाकाठच्या परिसरात जागोजागी याबाबत फलक देखील लावण्यात येणार आहेत. इतकेच नाही तर प्लास्टिकचा वापर झाल्यास पोलिसांच्या मदतीने थेट कारवाई देखील केली जाणार आहे. मात्र, महापालिकेच्या या प्रयोगाला नाशिककर किती साथ देतात, हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. खरे तर महापालिकेने शहरात 1 एप्रिल 2018 पासून प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर काही काळ मोठ्या जोशात ही मोहीम राबवण्यात आल्या. मात्र, विविध कारणे सांगत हा बंदी नियम बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला. त्यात पुन्हा नागरिकांनी स्वैरपणे प्लास्टिक वापरणे सुरू केले. गोदा परिसरात त्यामुळे प्रदूषण वाढल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यानंतर महापालिका पुन्हा एकदा खडबडून जागी झाली आहे. खरे तर देशातील एकूण प्लास्टिक कचऱ्यापैकी चाळीस टक्के कचरा रोज जमा होत नाही. प्लास्टिक कचऱ्यामुळे गटारी तुंबतात आणि नदीचे पाणी, माती आणि पाणी दूषित होते, भटके प्राणी खातात आणि तसंच मोकळ्या हवेत जळत असल्याने प्रदूषण वाढते. हे पाहता केंद्र सरकारनेही आपल्या धोरणात बदल केला आहे.
केंद्राचा निर्णय 1 जुलै 2022 पासून लागू केंद्र सरकारही प्लास्टिक बंदीबाबत आक्रमक झाले आहे. येत्या 1 जुलै 2022 पासून आता कप, प्लेट्स आणि स्ट्रॉजसारख्या सर्व वापरात असलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तूंच्या निर्मिती, विक्री आणि वापरावर देशात बंदी घालण्यात आली आहे. सोबतच पॉलिथीन पिशव्यांची जाडी 50 मायक्रॉनवरून 120 मायक्रॉनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. आता या निर्णयानुसार देशात सिंगल यूज प्लास्टिकचे उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री आणि वापरावर बंदी असेल. मात्र, कंपोस्टेबल प्लॅस्टिकच्या बनवलेल्या पिशव्यांसाठी जाडीची मार्गदर्शक तत्वे लागू होणार नाहीत. पिशव्या उत्पादक किंवा ब्रँड मालकांनी त्या विकण्यापूर्वी किंवा वापरण्यापूर्वी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असेल.
इतर बातम्याः
चर्चा तर होणारचः शिवसेनेचे उत्तर महाराष्ट्र संपर्क नेते संजय राऊत उद्यापासून नाशिक दौऱ्यावर
परमबीर सिंह बेनामी मालमत्ता प्रकरण; पुनमियाच्या जामिनावर गुरुवारी सुनावणी
कार्यालयात हेल्मेटशिवाय प्रवेश नाही; नाशिकमध्ये पोलीस आयुक्तांची अनोखी मोहीम
कार्यालयात हेल्मेटशिवाय प्रवेश नाही; नाशिकमध्ये पोलीस आयुक्तांची अनोखी मोहीमhttps://t.co/KLlHnCvaJc#NashikPoliceCommissioner|#PoliceCommissionerDeepakPandey|#Helmetenforcementcampaign
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) October 22, 2021