अकोला: मी कबड्डी प्लेअर आहे. दिल्ली, मुंबईतील व्हीआयपी कार्यकर्ता नाही. अभी जमीन से जुडा हूँ, असं म्हणत राज्यमंत्री बच्चू कडू (Bachchu Kadu) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (narendra modi) यांच्यावर नाव न घेता टीका केली. अकोला (akola) जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यातील केळीवेळी येथे श्री हनुमान मंडळ तर्फे 15 वी राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा सुरु आहे. या स्पर्धेला अकोला जिल्हाचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांना कबड्डी खेळण्याचा मोह आवरता आला नाही. त्यांनी थेट कबड्डी मैदानात चढाई केली आणि एक गुण प्राप्तही केला. त्यानंतर मीडियाने बच्चू कडू यांना त्यांच्या साधेपणाविषयी विचारले. त्यावर बच्चू कडू यांनी मोदींचं नाव न घेता हा टोला लगावला. या कबड्डी स्पर्धेतील आजूबाजूच्या जिल्ह्यातील संघही सहभागी झाले आहेत.
मी कबड्डी प्लेअर आहे. दिल्ली, मुबंईतला व्हीआयपी कार्यकर्ता नाही. अभी जमीन से जुडा हूँ. कबड्डीत दम आणि ताकद पाहिजे. छक्का मारणाऱ्यांचा हा गेम नाहीये, असं बच्चू कडू यांनी म्हणताच एकच खसखस पिकली. कबड्डी में मारनेवाले को जिंदाभी कर सकते है हम. जो शंकर भगवान को जमता है वह हमको जमता है. मेलेला गडी हा केवळ कबड्डीतच जिवंत होतो. खरी मर्दानगी ही कबड्डीतच आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान, एका प्रकरणात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बच्चू कडू यांच्यावर एका प्रकरणात कारवाईचे आदेश दिले आहेत. अकोला जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री बच्चू कड यांनी अस्तित्वात नसलेल्या विकास कामांवर निधी वळता करून शासकीय निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी वंचित बहुजन आघाडी तर्फे डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी अकोला पोलिसांत तक्रार दिली होती. परंतु, राजकीय दबावाखाली अकोला पोलिसांनी एफ.आय.आर. नोंदवीण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे नाईलाज म्हणून आणि अकोला जिल्हा परिषदेची स्वायत्तता अखंडित राहण्याच्या दृष्टीने धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी विद्यमान अकोला जिल्हा न्यायालयात कलम 156/3 खाली तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीवर सुनावणी होऊन 27 जानेवारी 2022 रोजी पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्या विरुद्ध प्रथम दर्शनी दखलपात्र गुन्हा होत आहे. हे सिद्ध झाले असून त्यांच्या विरुद्ध एफ.आय.आर. कारवाई करण्याआधी विधानसभेचे अध्यक्ष / राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक असल्याने विद्यमान अकोला जिल्हा न्यायालयाने सदरहू प्रकरणात माननीय राज्यपाल यांचे निर्देश येण्यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी दिला होता. परंतु, प्रथमदर्शनी दखलपात्र गुन्हा होत आहे, असे मत नोंदवून विद्यमान अकोला न्यायालयाने पालकमंत्री बच्चू कडूनी बनावट दस्तऐवज बनवून शासकीय निधी चा अपहार केला यावर शिक्कामोर्तब केलं होतं.
संबंधित बातम्या:
सहा महिन्यांपूर्वी एकुलता एक मुलगा गेला, फवारणी करताना हार्ट अटॅकने शेतकरी पित्याचा मृत्यू
Maharashtra News Live Update : विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर भाजप आमदारांची घोषणाबाजी