जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीचा गैरवापर, OC नसतानाही सर्रासपणे हॉस्पिटल सुरूच!
पालघर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये रिलीफ हॉस्पिटल सुरू आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या हॉस्पिटलच्या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजेच ओसी अद्याप मिळालेली नाहीये. इमारतीचा वापर करण्यासाठी नगर परिषदेचे भोगवटा प्रमाणपत्र अत्यंत आवश्यक असते. मात्र, असे असताना देखील दिवसाढवळ्या हॉस्पिटल दणक्यात सुरू आहे.
पालघर : कोरोनाच्या (Corona) दुसऱ्या लाटेमध्ये रूग्ण संख्या इतकी जास्त वाढली होती की, सर्व दवाखाने फुल्ल होते. लोकांना उपचार घेण्यासाठी दवाखान्यांमध्ये जागा शिल्लक नव्हत्या. अशावेळी कोरोनाच्या रूग्णांवर उपचार तात्काळ व्हावेत, याकरिता काही हाॅस्पीटलला कोरोना सेंटर सुरू करण्याची परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली होती. मात्र, आता काही हॉस्पिटल जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या परवानगीचा गैरफायदा (Disadvantage) घेताना दिसत आहेत. त्या परवानगीचा गैरफायदा घेत रूग्णांच्या जिवाशी खेळ करून सर्रासपणे उपचार करत आहेत. यामुळे जर एखाद्या रूग्णांचा जीव गेल्या तर याला जबाबदार कोण, असा सवाल आता नागरिक उपस्थित करत आहेत. इतकेच नाहीतर या हॉस्पिटलवर (Hospital) कारवाई करण्याची मागणी देखील केली जात आहे.
पालघर येथे रिलीफ हॉस्पिटल सुरू
पालघर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये रिलीफ हॉस्पिटल सुरू आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या हॉस्पिटलच्या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजेच ओसी अद्याप मिळालेली नाहीये. इमारतीचा वापर करण्यासाठी नगर परिषदेचे भोगवटा प्रमाणपत्र अत्यंत आवश्यक असते. मात्र, असे असताना देखील दिवसाढवळ्या हॉस्पिटल दणक्यात सुरू आहे. इलेक्ट्रिकल ऑडिट, फायर ऑडिट देखील झालेले नाही. त्यापेक्षाही खतरनाक गोष्ट म्हणजे तळमजल्यावर हॉस्पिटल सुरू आहे आणि पहिल्या मजल्यावर इमारतीचे काम सुरू आहे. अशा इमारतींवर नगर परिषदेला कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, मात्र, असे असूनही सर्व काही रामभरोसे सुरूच आहे.
हॉस्पिटलवर कारवाई करण्याची मागणी
जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय बोदाडे यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले की, संबंधित हॉस्पिटलवर कारवाई करण्याचा अधिकार नगर परिषदेला आहे आणि त्यांनी कारवाई करायला हवी. नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी वैभव आवारे यावर म्हणाले की, अगोदर याप्रकरणी सर्व चौकशी केली जाईल आणि नक्कीच नियमानुसार कारवाई केली जाणार. मात्र, विषय हा फक्त एकट्या पालघर पुरता मर्यादीत नसून कोरोनाच्या काळामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी कोरोना सेंटर सुरू करण्यात आले. परंतू अनेक कागदपत्रांची पुर्तता न करताना सर्रासपणे हॉस्पिटल सुरू आहेत. याकरिता जिल्हा प्रशासनाने अशा हॉस्पिटलवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
